बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अब प्रदेशमा ९ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सरकारको संरचनालाई पुनर्गठन गर्दै अब मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक ८ मन्त्रालय मात्र कायम गरिएको छ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र खर्चमा मितव्ययी बनाउने उद्देश्य राखिएको बताउनुभयो।
कुन मन्त्रालय कसरी परिवर्तन भए?
नयाँ संरचनाअनुसार:
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
- उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत समायोजन गरिएको छ।
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लाई शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय मा समायोजन गरिएको छ।
- वन तथा वातावरण मन्त्रालय मा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।
अब रहने मन्त्रालय
नयाँ कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अब यी मन्त्रालय रहनेछन्:
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
- कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय
- शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय
- सामाजिक विकास मन्त्रालय
- स्वास्थ्य मन्त्रालय
दुई वरिष्ठ कृषि अधिकृतको स्थायी नियुक्ति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा:
- रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशकमा नियुक्त गरिएको छ।
- भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशकमा नियुक्त तथा पदस्थापन गरिएको छ।
मन्त्री खत्रीका अनुसार यी निर्णयले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
