कैलाली। केन्द्रमा नेकपा र नेकपा (एमाले) बीच भएको सत्ता साझेदारीको सहमतिसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने लगभग निश्चित भएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गर्ने सहमति बनेको छ भने नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्।
डडेल्धुरा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (क)बाट निर्वाचित भट्टले २०७९ सालको निर्वाचनमा १२ हजार ११२ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका थिए।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले गरिरहेका छन्। उनी एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लिएर विवाद चुलिएपछि एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
संविधानअनुसार अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री शाह हाल काठमाडौँमा छन्। उनले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनन्।
केन्द्रमा भएको नयाँ राजनीतिक सहमतिसँगै सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता समीकरण स्पष्ट बनेको छ। एमालेले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।
पहिलो कार्यकाल स्थिर, दोस्रो कार्यकालमा लगातार सरकार परिवर्तन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा स्थिर रह्यो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। केन्द्रमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि उनले प्रदेशमा पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्दै कार्यकाल पूरा गरेका थिए।
तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो। २०७९ पुस २७ गते नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि उनी करिब एक महिनामै पदमुक्त भए।
त्यसपछि २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बने। तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बनेको उनको सरकारले करिब एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्यो। तर केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि उनले २०८० चैतमा राजीनामा दिनुपरेको थियो।
उनको स्थानमा २०८१ वैशाखमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने। तर उनले पनि विश्वासको मत गुमाएपछि पद छाड्नुपर्यो। त्यसपछि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि उनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट समेत निलम्बनमा परेका छन्।
सोडारीपछि २०८१ साउनमा एमालेको समर्थनमा कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने। दोस्रो कार्यकालमा उनी दोस्रो प्रदेशसभामा सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री रहने नेता बने। तर आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट विवादपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार पुनः संकटमा परेको हो।
बजेट विनियोजनलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शाहलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। यद्यपि शाहले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिएर मात्र अगाडि बढ्ने अडान दोहोर्याएका छन्। तर प्रदेशसभाको वर्तमान अंकगणित हेर्दा उनको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
केन्द्रमा भएको सत्ता साझेदारीको सहमतिसँगै अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
