सञ्जीव दुलाल
ललितपुर— वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन क्षेत्रमा चुनौतीहरू दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारबाट प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप र कार्यान्वयनमा थप तदारुकता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ बागमती प्रदेश को आयोजनामा सम्पन्न वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी गोष्ठी मा सहभागी विज्ञ, नीति निर्माता तथा प्राविधिकहरूले वन क्षेत्रका विद्यमान समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेका हुन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादुर के.सी. ले वन संरक्षण, जैविक विविधताको सुरक्षा, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नदिइए नेपालको जैविक सम्पदा नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, योजना र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे गहन बहस गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
गोष्ठीमा चारवटा प्रमुख विषयमा प्यानल छलफल सञ्चालन गरिएको थियो। ‘वन नीति तथा प्रशासनको आगामी दिशा’ विषयक पहिलो सत्रमा पूर्वसचिव डा. विश्वनाथ ओली को अध्यक्षतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नवराज पुडासैनी ले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि कोशी प्रदेशका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटा, वन तथा वातावरण विज्ञ डा. सिन्धु प्रसाद ढुङ्गाना, नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्ण लगायतले वन प्रशासनको वर्तमान अवस्था र भावी दिशाबारे धारणा राख्नुभएको थियो।
दोस्रो सत्र ‘प्रदेशमा जलाधार व्यवस्थापन’ विषयमा केन्द्रित थियो। पूर्वसचिव डा. प्रेमनारायण कँडेल को अध्यक्षतामा भएको सत्रमा वन तथा भू–संरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक बद्रीराज ढुङ्गाना ले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। छलफलमा जलाधार संरक्षणका उपलब्धि, चुनौती र दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा विचार आदानप्रदान गरिएको थियो।
त्यसैगरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा बाँदर व्यवस्थापन विषयक सत्रमा पूर्वसचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य को अध्यक्षतामा प्राध्यापक डा. हरिप्रसाद शर्मा ले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। छलफलमा वन्यजन्तु र मानवबीच बढ्दो द्वन्द्व, बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट कृषिमा भइरहेको क्षति तथा बाँदर व्यवस्थापनका चुनौतीबारे गम्भीर बहस भएको थियो। सहभागीहरूले विगत दशकमा बाँदर व्यवस्थापन अझ जटिल बन्दै गएको र त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वित रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रमको अन्तिम सत्र ‘दिगो वन व्यवस्थापनः अन्तरप्रदेशीय सिकाइ अनुभव’ विषयमा केन्द्रित थियो। यसमा वन निर्देशनालयका महानिर्देशक ईश्वरी प्रसाद पौडेल तथा वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत विजयराज सुवेदी ले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। छलफलमा वनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्योगसँग जोड्ने, दिगो वन व्यवस्थापनका अभ्यासहरू विस्तार गर्ने तथा वन क्षेत्रका चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने विषयमा बहस भएको थियो।
उत्तम चापागाईँ को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका सचिव डा. केदार बराल सहित विभिन्न प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, वन प्राविधिक, वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घले वन तथा वातावरण क्षेत्रका जटिल बन्दै गएका मुद्दाहरूमा नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म गहन छलफल आवश्यक रहेको महसुस गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएको छ। सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण वन, वन्यजन्तु र जलस्रोतमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
