काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ), बाढी, पहिरो, डढेलो र खडेरीलगायतका विपद् बढिरहेका बेला वन तथा वातावरण क्षेत्रको संस्थागत संरचना झन् सुदृढ बनाउनुपर्ने माग उठेको छ।
वन प्राविधिक संघ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उत्तम चापागाईंले पछिल्ला वर्षमा जलवायुजन्य विपद्का घटना र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा वन तथा वातावरण हेर्ने छुट्टै तथा सक्षम मन्त्रालयको आवश्यकता अझ बढेको बताउनुभएको हो।
चापागाईंका अनुसार जलवायुजन्य विपद्ले जनधन र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनुका साथै कृषि, जलस्रोत, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतमा समेत दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वन संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
“अहिलेको अवस्थामा वन तथा वातावरण क्षेत्रको महत्व झन् बढेको छ। जलवायुजन्य विपद् बढिरहेका बेला यस क्षेत्रको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउने होइन, थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ,” चापागाईंले भन्नुभयो।
उहाँले वनलाई केवल काठ तथा वन पैदावारको स्रोतका रूपमा बुझ्ने पुरानो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वनले जलाधार संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण, पानीका मुहानको संरक्षण, जैविक विविधताको सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ।
मन्त्रालय कमजोर बनाउँदा विपद् व्यवस्थापनमा असर पर्ने चेतावनी
चापागाईंले वन तथा वातावरणसम्बन्धी जिम्मेवारी अन्य क्षेत्रसँग गाभ्ने वा मन्त्रालयको संस्थागत संरचना कमजोर बनाउने निर्णयले दीर्घकालमा वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउने वा प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा राज्यको नियमन, संरक्षण र व्यवस्थापन क्षमता प्रभावित हुन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर विपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन, वन संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा पर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
“मन्त्रालय घटाउनु तत्कालीन प्रशासनिक हिसाबले उपयुक्त देखिए पनि वन तथा वातावरणजस्तो दीर्घकालीन महत्वको क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने निर्णयले भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
जलवायु जोखिममा नेपाल, संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने
जलवायु परिवर्तनका असरका दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै चापागाईंले वन, जैविक विविधता, जलाधार र जलवायु नीतिलाई एकीकृत तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बलियो संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वन तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै जलवायुजन्य विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली, जलाधार संरक्षण र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
चापागाईंले तत्कालीन प्रशासनिक लाभ वा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयभन्दा देशको दीर्घकालीन वातावरणीय सुरक्षा र भावी पुस्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
“जलवायुजन्य विपद्का घटना बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा वन तथा वातावरण क्षेत्रको संस्थागत क्षमता घटाउने होइन, अझ प्रभावकारी, स्रोतसम्पन्न र उत्तरदायी बनाउने समय आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
