काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित उच्च ब्याज) लिने उद्देश्यले गरिएका सबै फर्जी लिखत आजको मितिबाट अवैध घोषणा गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच साउन १ गते भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै त्यस्ता लिखतहरू तत्काल प्रभावबाट अवैध हुने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखत कानुनी मान्यता गुमाएका छन्।
सरकारले यस निर्णयलाई मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिने तथा अनुचित आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
