सर्लाही — देशभरमै सबैभन्दा धेरै २० वटा स्थानीय तह रहेको सर्लाही जिल्लामा हरिवन नगरपालिकाबाहेक अन्य १९ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समयमै सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
तर, राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक विवाद र बजेट बाँडफाँडसम्बन्धी असहमतिका कारण हरिवन नगरपालिकाले भने यस वर्ष पनि समयमै नगरसभा प्रारम्भ गर्न सकेन। पछिल्ला केही वर्षदेखि हरिवनमा बजेट समयमै पारित हुन नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
समयमै बजेट पारित हुन नसके स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित हुने, कर्मचारीको तलबभत्ता वितरणमा समस्या आउने, विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुने तथा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानसमेत जोखिममा पर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल) ले नगरसभा सञ्चालनका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ। नगरसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम दिन बुधबार पनि नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो। यसअघि सोमबार बसेको बैठकले समेत बजेटसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन सकेको थिएन।
स्रोतका अनुसार बजेट वितरण र योजना छनोटका विषयमा नगरप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा नगरसभा प्रभावित भएको हो। हरिवनमा नगरप्रमुख बुढाथोकी नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित एकमात्र जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उपप्रमुखसहित अधिकांश जनप्रतिनिधि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित छन्।
हरिवनबाहेक जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भने निर्धारित समयमै गाउँ तथा नगरसभा प्रारम्भ गरेका छन्। बुधबार मात्रै मलङ्गवा, बरहथवा, बागमती र गोडैता नगरपालिकाले नगरसभा तथा विष्णु, बसबरिया, चक्रघट्टा, रामनगर, पर्सा र ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाले गाउँसभा प्रारम्भ गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
अघिल्ला वर्षहरूमा गाउँसभाका क्रममा विवाद र झडपसमेत हुने गरेका विष्णु र बसबरिया गाउँपालिकाले यस वर्ष भने सहमतिपूर्ण वातावरणमा गाउँसभा सम्पन्न गरेका छन्। विष्णु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुरका अनुसार गाउँपालिका नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय कायम भएकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सम्भव भएको हो।
यस्तै, जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद देखिने हरिपुर्वा नगरपालिकाले असार ५ गते नै नगरसभा प्रारम्भ गरिसकेको छ भने चन्द्रनगर गाउँपालिकाले असार ८ गते गाउँसभा सुरु गरिसकेको छ।
स्थानीय तहहरूले सभामा प्रस्तुत गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि अब जनप्रतिनिधिहरूबीच विस्तृत छलफल हुनेछ। त्यसपछि असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिनेछ। प्रस्तुत बजेट वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालअन्तर्गतको अन्तिम पूर्ण बजेटसमेत भएकाले यसको राजनीतिक र विकासात्मक महत्व विशेष रहेको छ।
