मकवानपुर । जनताको समस्यालाई नजिकबाट नियालेर समाधानको लागि सहकार्य गर्ने, जनताको सवालको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु कानुन विपरीत कार्य गरेवापत अदालको मुद्दा खेप्नुपर्दा स्थानीय तहको कार्य प्रभावित हुने गरेको छ ।
अख्तियारमा अन्य निकायको तुलनामा स्थानीय तहको उजुरीको चाँङ त बढेकै थियो, अब अदालतमा पनि स्थानीय तहको मुद्दा बढ्न थालेको छ । मकवानपुरका २ वटा स्थानीयमा अहिले यस्तै कारण काम प्रभावित भएका छन् । जसको कारण यि स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आफ्नो सभामा बजेट समेत पेश गर्न सकेका छैनन् ।
मकवानपुरको १० वटा स्थानीय तहहरु मध्ये बकैया र बागमती गाउँपालिकाले बजेट आफ्नो सभामा पेश गर्न सकेका छैनन् । यि दुई स्थानीय तहहरुमध्ये बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध अदालतमा रिट रहेको छ ।
मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध उच्च अदातल पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट दर्ता भएको हो । कानून विपरीत काम गरेको आरोपमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फणिन्द्र तिमल्सिना, ६ नम्बर वडा अध्यक्ष टेक बहादुर डिम्डुङ, ७ नम्बर वडाध्यक्ष उत्तर बहादुर भोलन, ८ नम्बर वडाध्यक्ष इन्द्रमणि तिमल्सिना र ९ नम्बर वडाध्यक्ष पुनराम घलानले संयुक्त रुपमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झम्कनारायण घलानलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष घलानले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएको, संविधान र कानून विपरीत कार्य सञ्चालन गरेको, कार्यपालिका सदस्यमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको र गाउँसभा गैरकानुनी ढंगबाट सञ्चालन गरेको, बजेट तर्जुमा समितिलाई जानकारी नै नगराई नीति कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गरेको, पालिका अध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गरी कार्य सञ्चालन गरेकोले पूर्णरुपमा गैरकानुनी भएको, संवैधानिक व्यवस्थाको उपेक्षा भएको र एकलौटी रुपमा कार्यपालिका सञ्चालन गरेको दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि गत असार १० गते गाउँपालिकाका उपाध्याक्ष, केही वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले गाउँपालिका अध्यक्षले मनोमानी ढंले बजेट ल्याउन लागेको भन्दै गाउँसभा बहिष्कार गरेका थिए । उपाध्यक्ष अनुपस्थित भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम मात्र गाउँसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
गाउँपालिका अध्यक्षले असार १० गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । तर आगामी आर्थिक बर्षका लागि गाउँ कार्यपालिकामा बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने तथा असार अन्तिममा बजेट सभाबाट पास गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यसैबीचमकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा ४ का वडा अध्यक्ष राजन दंगाल पनि कानूनी रुपमा आशंकामा परेका छन् । कागज बनाउँदा किर्ते गरेको आशंकामा उनी अुसन्धानमा तानिएका हुन् । दिवंगत महिलाको नक्कली छोरा बनेर किर्ते कागजात बनाइ जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्णबहादुर ब्लोनलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। सिफारिस गरेका वडा अध्यक्ष पनि अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।
न्यायाधीश पूर्णिमा कोइरालाको इजलासले शुक्रबार ४६ वर्षका ब्लोनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। अदालतले किर्ते कागज बनाउन सघाउने ५६ वर्षका रामबहादुर न्यासुरलाई समेत पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।
बकैया गाउँपालिका–४ निवासी ब्लोनले स्याङ्जाकी उमादेवी गुरुङको नाममा ललितपुर र चितवनमा रहेको केही रोपनी जग्गा र कृषि फर्म उनको नक्कली छोरा बनेर आफ्नो नाममा हत्याउने प्रयास गरेका थिए। त्यस्तै न्यासुरले सो घटनामा ब्लोनलाई सहयोग गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
स्याङ्जाको मेथाभुरुङमा जन्मिएकी गुरुङको २०७४ भदौ २६ गते नै मृत्यु भएको थियो। गुरुङको मृत्युपश्चात् उनको नाममा रहेको सम्पत्ति आफ्नो मातहमा ल्याउन गुरुङकै आफन्तसहित गिरोह लागि परेको पाइएको छ । गिरोहको रुपमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–१२, बकैया गाउँपालिका–४, स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–७ बाट ३ पटक नक्कली छोरा बनाएर उमादेवीको मृत्यु दर्ता, नाता प्रमाणितलगायत किर्ते कागजात तयार पारेको भेटिएको छ। त्यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका–१० र भरतपुर महानगरपालिका–१९ बाट पनि झुटो विवरण पेस गरी सिफारिस बनाएको खुलेको छ।
सम्पत्ति हत्याउन वडाध्यक्षको मिलेमतो आशंका
उमादेवीको सम्पत्ति हत्याउन परिचालित गिरोहसँग बकैया–४ का वडाध्यक्ष राजन दंगालको पनि मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ। वडाध्यक्ष दंगालले १८ मंसिर २०८० मा पूर्णबहादुरलाई उमादेवीको नक्कली छोरा बनाएर मृत्युदर्ता र नाता प्रमाणितलगायतका कागजात तयार पार्न सहयोग गरिदिएका थिए।
स्थानीय रामबहादुर न्यासुरसहित ५ जनालाई साक्षी राखेर उमादेवी र पूर्णबहादुर (आमा–छोरा) हुन् भनी सर्जमिन मुचुल्का तयार पारी झुटो कागजात तयार पारिएको खुलेको छ। मृतक उमादेवीको सम्पत्ति हत्याउन वडा कार्यालयबाट पटक–पटक सिफारिसका कागजातसमेत तयार पारिएको छ।
सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट सम्पत्ति नामसारीको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा घटना बाहिरिएपछि वडाध्यक्ष दंगालले उक्त गिरोहसँग आफ्नो मिलेमतो नदेखाउन आफैंले प्रहरीमा उजुरी दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।झुटो विवरणसहितको नक्कली कागजात तयार पारेको अभियोगमा आफू फस्ने निश्चित भएपछि वडाध्यक्ष दंगालले आफू उम्किने प्रयास गरेका छन्। दंगालले आफूलाई पूर्णबहादुर ब्लोनले झुटो विवरण पेस गरेर नक्कली कागजात तयार पार्न लगाएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पूर्णबहादुरमाथि कारबाहीको माग गर्दै आफैंले निवेदन दिएका हुन्।
प्रहरीले पूर्णबहादुरलाई २८ जेठ २०८१ मा पक्राउ गरी लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। २१ असारमा जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता लक्ष्मी भण्डारीले बताए।
प्रहरीले पूर्णबहादुरकोे बयानका आधारमा सर्जमिन मुचुल्कामा बस्ने ५६ वर्षका रामबहादुरलाई पक्राउ गरेको थियो। आफूलाई नक्कली छोरा बनेर कागजात बनाउन रामबहादुरले सहयोग गरेको भन्दै पूर्णबहादुरले बयान दिएपछि रामबहादुर फन्दामा परेका हुन्। उनलाई पनि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। वडाध्यक्ष दंगालसहित ७ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। उनीहरू फरार छन् । प्रहरीले खोजिरहेको प्रवक्ता भण्डारीले भने।
वडाध्यक्ष दंगालले भने उक्त घटनामा आफ्नो मिलेमतो नरहेको र आफूमाथिको आरोप झुटो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। “सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा कागजात बनाइदिएको हुँ मेरो मिलेमतो छैन। प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउन तयार छु, प्राविधिक कारणले वडा कार्यालय नगएको हुँ। फरार भएको होइन”वडाध्यक्ष दंगालले भने।
नक्कली छोरा बनेर ९९२ वर्गमिटर जग्गा कब्जा
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका घर भई काठमाडौंको कपन बस्ने सतराज गुरुङले यसअघि नै उमादेवी गुरुङको नाममा काठमाडौंको कीर्तिपुरमा रहेको ९९२ वर्गमिटर जग्गा नक्कली छोरा बनेर आफ्नो नाममा गरिसकेका छन्। उनले मकवानपुरकै थाहा नगरपालिका–१२ बाट झुटो कागजात बनाएर उमादेवीको कीर्तिपुरमा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेका थिए। सो घटनामा संलग्न सतराजलाई ३२ साउन २०८० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश फणीन्द्रप्रसाद पराजुलीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
उमादेवीका श्रीमान् एमसी परेराले ८ साउन ०७७ मा कलंकी मालपोत कार्यालयमा उमादेवीको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न निवेदन दिए। कलंकी मालपोतमा १४ मंसिर २०७८ मा पुनः नामसारी गरी जग्गाधनी पुर्जाका लागि निवेदन दिए। सोही दिन नामसारी मिसिल खडा गरेर जग्गाको श्रेस्तामा समेत जनाउ गरे। जग्गा के–कस्तो स्थितिमा छ भनी ७ जेठ २०८० मा कलंकी मालपोतमा बुझ्न जाँदा उमादेवीको नक्कली छोरा बनेर सतराजले जग्गा हत्याइसकेको थाहा पाए।
सरकारी, सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको अभियोगमा कलंकी र मकवानपुरको सिखरबोट मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू, मकवानपुर थाहा नगरपालिका–१२, कीर्तिपुर नगरपालिका–१० का जनप्रतिनिधिहरू र स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का बस्नेहरूविरुद्ध उमादेवीका श्रीमान् परेराले ‘संगठित रूपमा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग र लिखतसम्बन्धी’ कसुरमा प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए।
अनुसन्धानको क्रममा कलंकी मालपोतका अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतम, नायब सुब्बाहरू गेहेन्द्रराज तिम्सिना, गुरुप्रसाद घिमिरे, ईश्वर ढुंगाना र खरिदार पूर्णराज बरालले सरकारी कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएका कागजात, सर्जमिन मुचुल्का, नाता प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्तालगायत कागजातहरूबाट उमादेवीको छोरा सतराज गुरुङ खुल्न आएकाले जग्गा नामसारी गरिदिएको भन्दै बयान दिएका छन्।
त्यतिबेला जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–१२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष टीकाराम स्याङ्तान र स्थानीयहरू माइली स्याङ्तान, सानुकान्छा स्याङ्तान, श्याम गोले, बमबहादुर गुरुङ, राजु गुरुङ, ओबजंगबहादुर रोकाया, चन्द्रकुमार मुक्तान, रामशरण गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ, सुकुमान स्याङ्तान, रामबहादुर स्याङ्तान, नरेश घलान, मालपोत कार्यालय सिखरबोट मकवानपुरका खरिदार सुदीप ढकाल, कीर्तिपुर–१० का वडाध्यक्ष नरेश महर्जन, रुपेश श्रेष्ठ, देवचन्द्र महर्जन, विनोद मानन्धर, सञ्जयरत्न बज्राचार्य, तीर्थकुमार प्रधान गरी २१ जनाविरुद्ध ‘संगठित रूपमा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग र लिखतसम्बन्धी’ कसुरको अभियोग लगाएको छ।
