काठमाडौं । सरकारको २० वर्षे पुराना सवारी हटाउने नीतिले यातायात व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले २०७४ साल चैत्रबाट २० वर्षे पुराना गाडी हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
२० वर्षे पुराना गाडी हटाउने व्यवस्था ल्याएर सरकारले सुन बेचेर फलाम ल्याएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । २० वर्ष पुगेका सबै गाडी कवाडी समानका नहुने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ माइक्रोबस तर्फको केन्द्रीय सदस्य गोपिनी पोखरेल बताउँछिन् ।
उनले यातायात टाइम्ससंगको कुराकानीमा भनिन् “पुराना सवारीका पनि सबै पार्टपुर्जाहरू परिवर्तन गरेर नयाँ जस्तै बनाउन सकिन्छ, गाडी नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन ।”
पुराना गाडी हटाएर तेस्रो मुलुकबाट ल्याएका सवारीको गुणस्तर झनै कमसल भएको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
राम्रोसंग चलिरहेका सवारी साधनहरूलाई पनि सरकारले मान्यता नदिएकोमा व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यसले माइक्रोबस व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ
हाल देशभर ६ हजार २ सय ९ माइक्रोबस रहेका छन् । यतिबेला २००० मोडल अघिका सवारी साधनहरूलाई सरकारले मान्यता दिएको छैन । २० वर्ष पुगेको भन्दै ८ सय बढी गाडीहरू घर ग्यारेजमा थन्किएका छन् । तर २० वर्ष पुगे पनि ती सवारी साधनहरू मर्मत सम्भार गरेर चलाउन लायक हुने पोखरेलको दाबी छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको बेला सवारी नविकरण गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरू पूरा गर्न झनै सकस हुने गरेको पोखरेलको भनाइ छ । सरकारको २० वर्षे सवारी नीतिका कारण हिजो बिक्रम टेम्पोको सट्टामा आएको माइक्रोबस व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको उनि बताउँछिन् ।
सरकारले नै स्पष्ट रुपमा २० वर्ष पुराना भएका सवारी साधनहरू नचलाउने भनेको छ, यस्तो अवस्थामा राम्रो कण्डिसन भएका सवारी पनि थन्क्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
२० वर्ष पुगेका सबै सवारी साधनहरूलाई हटाउनु भन्दा सवारीको राम्रोसंग चेकजाँच गरेर कण्डिसन राम्रो भएका सवारी साधन चलाउनु पर्नेमा यातायात व्यवसायीहरूको जोड रहेको छ ।
