पर्वतका सातै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड

0

पर्वत — पर्वत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएका हुन्।

सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटहरूले उत्पादन वृद्धि, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल सुशासन, सामाजिक विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले आगामी वर्ष विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने तथा आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ बमोजिम असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरी सभाबाट पारितसमेत गरेका छन्।

कुश्मा नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो बजेट

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो बजेट कुश्मा नगरपालिकाले ल्याएको छ। १३ औँ नगरसभाबाट पारित बजेटअनुसार नगरपालिकाले ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, खानेपानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रशासकीय भवन निर्माण, सडक तथा खानेपानी आयोजना, कृषि यान्त्रीकरण, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा कार्यक्रम र धार्मिक पर्यटन विकासका योजनासमेत समेटिएका छन्।

मोदी गाउँपालिकाको बजेट ७५ करोडभन्दा बढी

मोदी गाउँपालिकाले ७५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष हिरादेवी शर्मा का अनुसार शिक्षा, सामाजिक विकास, महिला सशक्तीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन तथा युवा रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको हो।

बजेटले कृषि व्यवसायीकरण, महिला उद्यमशीलता, सहकारी सुधार तथा युवालाई स्वरोजगारमुखी कार्यक्रममार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

फलेवास नगरपालिकाको बजेट ६९ करोड

फलेवास नगरपालिकाले ६९ करोड ३ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। १८ औँ नगरसभामा उपप्रमुख शोभाकुमारी क्षेत्री ले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ५४ करोड ८९ लाख २ हजार रुपैयाँ (७९.५२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १४ करोड १४ लाख १० हजार रुपैयाँ (२०.४८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

जलजलाको बजेट ५३ करोड

जलजला गाउँपालिकाले ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटमध्ये ३५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ तथा १७ करोड ५१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।

गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, बालमैत्री स्थानीय शासन तथा राजस्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

महाशिला र विहादीको बजेट ४६ करोडभन्दा बढी

महाशिला गाउँपालिकाले ४६ करोड ४७ लाख ४८ हजार ४९ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले ‘समृद्ध गाउँपालिका, सुखी नागरिक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

त्यस्तै विहादी गाउँपालिकाले ४६ करोड ४५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। १८ औँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष मिना शर्मा तिवारी ले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष परविन गुरुङ ले स्थानीय उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा तथा पर्यटन विकासमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो।

पैयूँ गाउँपालिकाको बजेट ४२ करोड

पैयूँ गाउँपालिकाले ४२ करोड ७१ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरी ले सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै स्वरोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आधारभूत सेवा सुधारलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो।

संघीय अनुदानमा निर्भरता अझै चुनौती

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर सीमित आन्तरिक आम्दानी र संघीय तथा प्रदेश सरकारको अनुदानमा उच्च निर्भरता भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

बजेट एक नजरमा

स्थानीय तह बजेट (रुपैयाँ)
कुश्मा नगरपालिका ८९ करोड ९९ लाख
मोदी गाउँपालिका ७५ करोड १९ लाख
फलेवास नगरपालिका ६९ करोड ३ लाख १२ हजार
जलजला गाउँपालिका ५३ करोड १२ लाख
महाशिला गाउँपालिका ४६ करोड ४७ लाख ४८ हजार ४९
विहादी गाउँपालिका ४६ करोड ४५ लाख ३५ हजार
पैयूँ गाउँपालिका ४२ करोड ७१ लाख ६ हजार

कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर पर्वतका स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास र समृद्धिको महत्वाकांक्षी खाका सार्वजनिक गरेका छन्।