ललितपुर – विश्व पानी दिवसका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा मनाइएको दोस्रो पानी सम्मेलनमा पानीलाई लैङ्गिकतासँग जोडेर नहेरिएसम्म सन्तुलित विकास सम्भव नभएको धारणा व्यक्त भए । नेपालको सन्दर्भमा पानीको सम्बन्ध बढी महिलासँग भएकाले पानीलाई महिलासँग छुट्टाएर गरिने कुनै पनि कार्यक्रम सफल नहुने दाबी गरियो ।
विश्व पानी दिवस (२२ मार्च) का अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अक्सफाम, इसिमोड, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ नेपाललगायतका संस्थाहरूको आयोजनामा ललितपुरमा सम्पन्न दोस्रो पानी सम्मेलनका क्रममा वक्ताहरूले उक्त धारणा राखेका हुन् । विश्व पानी दिवस २०२६ को विश्वव्यापी नारा ‘जहाँ पानी बग्छ त्यहाँ समानता मौलाउँछ’ भन्ने छ भने नेपालको नाराचाहिँ ‘पानीमा लैङ्गिक समानता’ भन्ने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पानीमा लैङ्गिक समावेशिता सुनिश्चित गर्नु केबल सामाजिक दायित्व मात्र नभई दिगो विकासको अपरिहार्य आधार भएको बताएका छन् । नेपालमा जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि यसको उपयोग, वितरण र व्यवस्थापनमा अझै पनि चुनौतीहरू विद्यमान छन् भन्दै उनले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले पानी सङ्कलनमा खर्च गर्ने समय र श्रमले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवसरहरूमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको पनि बताए ।
यसै गरी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले जलस्रोत क्षेत्रमा योजना, नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा सेवा प्रवाहलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले महिला जलवायु परिवर्तनका पीडित मात्र नभई उनीहरू जलस्रोत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका सक्रिय संवाहक पनि हुन भन्ने दिशातिर निर्देशित हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै लोक सेवा आयोगका सदस्य माधव बेलबासे, कोसी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतो, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतलगायतले पानीको महत्त्व, यसको बहु उपयोगिता र पानीले कसरी लैङ्गिक समावेशिता कार्यान्वयनमा सघाउँछ भन्नेबारे धारणा राखेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पर्यावरण र विकाससम्बन्धी महासभाले विश्व पानी दिवसको घोषणा गरेको थियो । सन् १९९२ मा एजेन्डा २१ मा समाहित गरिएको पानी दिवसको रूपरेखालाई आत्मसात् गर्दै सन् १९९३ देखि मार्च २२ तारिखका दिन विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । त्यसै क्रममा नेपालमा आइतबार मनाइएको पानी सम्मेलन दोस्रो हो ।
पानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न ६ वटा विषयमा प्रस्तुतीकरण पनि भएको थियो । Water Accounting for Water Management, Transboundary Water governance, Water Management and gender, Technology, Innovation and Community in Water Management, Climate Resilience and Disaster Risk Reduction, Energy Landscape M Expansion, Transition and Market Reform जस्ता विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । पानी दिवसका अवसरमा यसको महत्त्व दर्साउन र स्रोतहरूको संरक्षण तथा सावधानीपूर्वक सदुपयोगद्वारा अधिकतम फाइदा उठाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको आयोजकमध्येका एक अक्सफामका राजन सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रस्तुतीकरण, प्यानलिस्ट तथा सहजीकरणमा पानी विज्ञ तथा इनर्जी विज्ञहरू दीपक ज्ञवाली, डा. विष्णु गौतम, डा. कपिल ज्ञवाली, राजन सुवेदी, डा. उमेश पराजुली, डडेलधुरास्थित परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भरत बडायर जोशी, सिन्धुलीकी महिला अभियन्ता कविता लोहार, जोरायल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जमुना बोहोरा, मधेस प्रदेशका कृषक राम उद्गार यादवलगायत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य विषय विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।
यसै कार्यक्रममा अतिथिहरूद्वारा सामूहिक रूपमा ‘सबैका निम्ति पानी : समान अधिकार र अवसर’ विषय प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास प्रतिवेदन २०२६ नामक यो प्रतिवेदनले पानी र यसको जीविकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रकाश पारेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा २०८२ भदौमा जेनेभामा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर अझै पनि २ अर्ब भन्दा बढी मानिस सुरक्षित र व्यवस्थित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित छन् । जसअनुसार गत वर्ष विश्वका ४ मध्ये १ जना मानिस सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित थिए । अझै पनि करिब १० करोड मानिस सतहको पानीमै निर्भर छन्, जसले उनीहरूलाई रोगको उच्च जोखिममा पारेको छ ।
यसै गरी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा-पाइप (घर परिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव ६ प्रतिशत छन् भने अझै पनि २३ हजार ८ सय २७ परिवार पिउनका लागि खोला÷खोल्सीको पानी प्रयोग गर्छन् । यसमध्ये आधा जसो त (१२११६ परिवार) त नगरपालिकाभित्रकै बासिन्दा छन् ।
दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा प्रदूषण कम गर्ने-गराउने, खतरनाक रसायन एवं रसायनयुक्त सामग्रीको प्रयोग न्यूनीकरण गरेर पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने, पिउने पानीलाई उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गर्ने र सुरक्षित रूपमा पुनः प्रयोग गर्नेलगायत लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा लैङ्गिक अनुपात प्रतिसय महिलामा ९६ पुरुष छन् । अझै पनि २३ हजार ८ सय २७ परिवार खोला र खोल्सीको पानी पिउन बाध्य छन् । पानी ओसारपसारको जिम्मा नेपाली समाजमा महिलाको भागमा पारिएकाले यसको असर सोझै महिलालाई पर्छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कृषकमध्ये ३२.४ प्रतिशत महिला छन् । एकातिर पुरुष वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतिर यही कारण कृषिको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा सर्दैछ । खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ पुगेको अवस्थामा महिला कृषकले यो अवस्था पनि सामना गर्नु परिरहेको छ ।
नेपालको संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत ३५(४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० मा उल्लेख भएअनुसार सन् १९९० मा ३७ प्रतिशतको मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानी प्रणालीमा पहुँच पुगेकोमा २०२२ मा ९४ प्रतिशत पुगेको छ । मध्यम स्तरको खानेपानी प्रणालीमा पहुँच पुग्नेको प्रतिशत भने २४ मात्र छ ।
