भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ४ बुढाथोकी गाउँस्थित प्रस्तावित खेल मैदान निर्माणका क्रममा भएको बालुवा, माटो तथा निर्माण सामग्री उत्खनन् विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। मुआब्जा नपाएको गुनासो लिएर नगरपालिकामा पुगेका पीडितसँगको छलफलका क्रममा नगर प्रमुख जीवन खत्री ले सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न रोक लगाएपछि पारदर्शिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सोमबार नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा स्थानीय जग्गाधनीहरू आफ्नो समस्या राखिरहेका बेला भक्तपुर टाइम्स तथा चाँगुपत्रका सम्पादक एवं नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका सहसचिव हरिसुन्दर छुकांले पीडितको भनाइ भिडियोमा कैद गरिरहेका थिए। तर भिडियो खिच्न सुरु गरेको करिब तीन मिनेटमै नगर प्रमुख खत्रीले भिडियो खिच्न नदिन नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। साथै, उनले सञ्चारकर्मीलाई कार्यकक्षबाट बाहिर जानसमेत भनेका थिए।
कार्यकक्षमै उपस्थित प्रशासन शाखाका कर्मचारी सुरज पौडेलले बन्द कोठामा अनुमति बिना भिडियो खिच्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए। तर पीडित पक्ष भने आफ्नो समस्या सार्वजनिक रूपमा उठाउन पाउनु अधिकार भएको बताउँदै आएका छन्।
विवादको केन्द्रमा रहेको सरकारी पर्ति थुम्को जग्गामा खेल मैदान निर्माण गर्ने उद्देश्यले आगंजा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि. ले आसपासका निजी जग्गा लिजमा लिई बालुवा, माटो र पाँगो भण्डारण तथा ओसारपसार गर्दै आएको थियो। जग्गाधनीहरूसँग मौखिक सहमति गर्दै प्रतिरोपनी वार्षिक ४० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
स्थानीयका अनुसार कम्पनीले २०७९ सालसम्मको मुआब्जा तिरे पनि त्यसपछि भने भाडा र क्षतिपूर्ति दिन बन्द गरेको छ। अझै पनि जग्गामा थुपारिएको माटो, बालुवा र ढिस्को हटाइएको छैन। साविकको कुलोसमेत पुरिएकाले वर्षायाममा पानीको निकास अवरुद्ध भई खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको पीडितहरूको भनाइ छ।
राजाराम दाहालसहित २९ जना जग्गाधनीले नगरपालिकामा संयुक्त निवेदन दर्ता गर्दै आफ्नो जग्गा खाली गराउन, कुलो पुनः सञ्चालन गर्न र बाँकी मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
नगरपालिकाले प्राविधिक टोलीमार्फत स्थलगत निरीक्षण गराउँदा क्षेत्रको भू–धरातल उबडखाबड रहेको, सरकारी र निजी जग्गाको स्पष्ट सिमाना छुट्याउन कठिन भएको तथा उत्खनन् गरिएको माटो र बालुवाको वास्तविक परिमाण यकिन गर्नसमेत समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसले विवाद समाधान प्रक्रिया अझ जटिल बनेको देखिन्छ।
नगरपालिका र जग्गाधनीबीच भएको छलफलमा जग्गा सम्याउने, पुरिएको कुलो नक्साअनुसार पुनः खोल्ने र खेतीयोग्य बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। तर कम्पनीले तिर्नुपर्ने बाँकी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय भने हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णयपछि मात्र कार्यान्वयन हुने नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगर प्रमुखकै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न रोक लगाइएको घटनाले नगरपालिकाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। एकातिर मुआब्जा नपाएको गुनासो, अर्कोतिर सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोपले विवाद थप चर्किएको छ।
स्थानीय पीडितहरू भने अझै पनि आफ्नो जग्गा खेतीयोग्य अवस्थामा फर्किने र बाँकी मुआब्जा पाउने आशामा नगरपालिकाको निर्णय र अदालतको आदेश कुरिरहेका छन्।
