काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरियामा भाषा अध्ययन र स्नातक तहको अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि नो अब्जेक्सट सर्टिफिकेट (एनओसी) नदिने भएको छ । कन्सल्टेन्सीहरूको प्रलोभनमा परेर कोरिया पुगेकाहरुको समस्या विकराल भएको भन्दै सिओलस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा एनओसी बन्द गरिएको हो ।
जुन-जुलाई इन्टेकको लागि सबै रकम बुझाइसकेका गरिब तथा मध्यमवर्गका विद्यार्थीले एनओसी नपाए उनीहरूको लगानी र समय समे बर्बाद हुने भएकाले अर्को इन्टेकबाट मात्रै रोक्न शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक बनेको छ ।
वैशाख १७ गते सिओलस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव जेनिम अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ३ पृष्ठ लामो पत्र लेखेर कोरियामा भाषा अध्ययन र अन्डर ग्राजुयटमा जाने विद्यार्थीको समस्या विकराल भएको र उनीहरू ठगिएको भन्दै एनओसी बन्द गराउन सिफारिस गरेका थिए ।
हेर्नुस् परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र-
कोरियामा अन्डर ग्राजुयट अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू डी टु र डी फोर भिषामा जाने गर्छन् । डी टु भिसामा जानेहरू कोरिया पुगेपछि सीधै आफूले पढ्न चाहेको कलेज र कोर्षमा नामांकन गराउँछन् ।
विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीहरूले कोरिया जानेबित्तिकै अवैधानिकरूपमा भनए पनि काम गर्न पाइन्छ भनेर आश्वासन दिने गरेको र उता गएपछि सोचेजस्तो नहुँदा विद्यार्थीहरू मानसिक तनाव र समस्यामा परेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
दूतावासका अनुसार डी फोर भिसामा जाने विद्यार्थीहरूले कोरिया प्रवेश गरेपछि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाषा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि डी फोरबाट डी टु भिषामा जान अर्को विश्वविद्यालयमा आवेदन दिनुपर्छ । त्यो बेला विद्यार्थीहरुले ब्ल्याक लिस्टका विश्वविद्यालयमा पनि अप्लाई गर्ने, क्रेडिट आवर कम भएकाहरूमा छानी छानी अप्लाई गर्ने समस्या देखिएको दूतावासको भनाइ छ ।
हेर्नुस् दूतावासको पत्र
दूतावासले लेखेको पत्रमा भनिएको छ- नेपालबाट डी फोर भिसामा कोरिया प्रवेश गर्दा भाषा अध्ययन सकेपछि कुन विश्वविद्यालयमा इनरोल हुने भन्ने कुरा नेपालबाट कन्सल्टेन्सीहरूले सुनिश्चित नगरिकन, आउनेबित्तिकै काम गर्न पाउने र पैसा यथेष्ट कमाउने झूटो आश्वासन दिएर पठाउने गरेका छन् । कन्सल्टेन्सीहरूले कलिला विद्यार्थीहरूको ब्रेनवास गरेर अवैधानिक तरिकाले भएपनि कोरियामा काम गर्न पाइन्छ भनेर कोरियाली सपनाको व्यापार गरेका छन् । डी फोर भिसाको नाममा अत्यधिक रकम असुली गर्ने, एउटै कामका लागि तीन-चार पटकसम्म पैसा उठाउने, कोरियामा भएका एजेन्टमार्फत कोठा खोजिदिने लगायत विभिन्न बहानामा फेरि पनि पैसा लिई लुट धन्दा नै चलाउने गरेका भनी समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूबाट दैनिकरूपमा गुनासो आउने गरेको छ ।
दूतावासले कन्सल्टेन्सीहरूले भनेजस्तो अवस्था नहुँदा र आर्थिक अभावले गर्दा १८/१९ वर्षका विद्यार्थीहरू ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्ने र केही समयपछि शारीरिकरूपमा शोषणमा परेको भनी गुनोस गर्न आउने गरेको जनाएको छ ।
दूतावासको पत्रमा भनिएको छ- जोसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको हो सो व्यक्तिलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर पैसा माग्ने,नदिएमा पुलिस केस गर्ने धम्की दिनेजस्ता कार्यले गर्दा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई मात्र होइन एफ नाइन, ई सेभेन लगायत विभिन्न भिसामा रहेका व्यक्तिहरूमा समेत डिप्रेसनलगायतका मानिसक तथा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ ।
कोरियामा छात्रवृत्तिका स्नातकोत्तर तथा पीएचडी अध्ययन गर्नका लागि अलि सहज तथा समस्यामुक्त देखिने र उनीहरूले काम पनि पाउने भएकाले डी टु र डी फोर भिसाका नाममा अन्डर ग्राजुयट अध्ययनका लागि विद्यार्थी नपठाउन र एनओसी नदिन दूतावासले सिफारिस गरेको छ ।
सोही बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख २१ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि शिक्षाले निर्णय गरिसकेको छैन । तर, एनओसी जारी गर्ने कार्यलाई अस्थायी बन्द भने गरिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
