काठमाडौं । ऐतिहासिक कमलपोखरीको जग्गा मासेर बनाइएको छायादेवी सेन्टरको विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ। लामो समयदेखि सर्दै आएको सो मुद्दा बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारदा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भनिए पनि अन्ततः पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेसँगै रोकिएको हो । लामो समयदेखि सर्दै आएको सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएसँगै लम्बिने भएको छ।
गत कात्तिक ७ गतेबाट सो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। मंसिर १७ गते सोमबार दुवै पक्षले लिखित बहस नोट पेस गरेका थिए । काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी ९छायादेवी कम्प्लेक्स० सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएकाले भत्काउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा ४०औं पेशीबाट निरन्तर सुनुवाइ शुरू भएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६ ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिचाइँ गर्दै पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ‘शक्तिशाली’ ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छायासेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए। गुहार माग्दा नै वर्षौं बित्ने देखिएको छ । संयुक्त इजलासमा गए पनि कहिले सुनुवाइ हुन्छ भन्ने टुङ्गो नहुने देखिएको छ।
अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले त्यस्तो प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश कम भएको र पुराना मुद्दा धेरै भएका कारण छायादेवीको मुद्दा कहिले हेरिन्छ भन्ने टुङ्गो नहुने बताउनुभयो।
कित्ता नम्बर १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डेले छायादेवी कम्प्लेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो । बैंकर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
२०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतले सो मुद्दा दायर गरेका थिए । ९वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, ५ पटक हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतले २०८१ माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ शुरू गरेको थियो । अदालतले सबै मुद्दा एकसाथ राखेर हेरिरहेकोमा फेरि पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने भन्ने आदेश भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा। कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मालपोत, नापी र गुठी संस्थानसँग कागजात पेस गर्न २०८० माघ २० गते आदेश दिएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी चढे पनि २०८१ भदौ २ गते हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ १७ गते मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश दिएको थियो ।
गुठी संस्थानले ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा जवाफ पठाएसँगै छायासेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ । सर्वोच्चको आदेशले छाया सेन्टरले ओगटिएको जग्गामात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे–जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत विसं १०६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको तीनवटा प्रश्न, मालपोत र नापीको यसअघि अदालतको फैसला, नापीको आधारमा अहिलेसम्मको तथ्यगत विवरण पठाएको बुझिएको छ । तथ्यगत विवरणको विषयमा सर्वोच्च अबको सुनुवाइमा केलाउने हो भने छायादेवीको भविष्य संकटमा परेको कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ । यो क्रममा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना कम देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
शुरूमा ४३ जनाको लगानी रहेको यो कम्प्लेक्समा विवादका कारण हालमा १७ जनामात्र बाँकी रहेको छ । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन्। सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेहरूलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचबिखन गरिसकेको बुझिएको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रको सहयोगमा
