काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्वन्धी फैसला विरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पूनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिने निर्णय सुनाएको छ।
सर्वोच्चले सुनायो सरकारको पक्षमा आदेश, निस्सा पाएसँगै फैसला कार्यान्वयन तत्काल नहुने
