सुनिल बाबु पन्त
गहिरो विकेन्द्रीकरण, मातृसत्तात्मक समावेशिता र प्रविधि–सहयोगी लोकतन्त्रको घोषणापत्र
१. पृष्ठभूमि (प्रसङ्ग र आवश्यकता)
विस्तृत विवरण:
चुनौतीको स्पष्टीकरण: नेपालको संविधानले सङ्घीयता स्थापित गरे पनि, प्रमुख शक्ति (नीति निर्माण, बजेट नियन्त्रण) अझै पनि केन्द्रीय तहमा अड्किएको छ। स्थानीय सरकारहरू आर्थिक रूपमा केन्द्रमा निर्भर छन् र उनीहरूको वास्तविक विधायी र कार्यकारी शक्ति कमजोर छ।
परिणाम: यसले सीमान्तकृत समुदायको अन्तरसम्बन्धित समस्याहरू (Intersectionality) (जस्तै: एक दलित महिलाले सामना गर्ने दोहोरो विभेद) लाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
समाधानको आवश्यकता: यसैले, केन्द्र–निर्देशित विकेन्द्रीकरण को सट्टा समाज–केन्द्रित, गहिरो विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ, जहाँ शक्ति ‘समुदाय र पहिचान’लाई ध्यानमा राखेर पुनर्संरचना गरियोस्।
२. दर्शन र सिद्धान्तिक आधार (थप सैद्धान्तिक बल)
विस्तृत विवरण:
लोकतान्त्रिक सङ्घीयता (Democratic Confederalism): यो केवल राजनीतिक सिद्धान्त मात्र होइन, बरु स्थानीय ग्राम सभा वा वडा लाई नै पूर्ण संप्रभुता (Full Sovereignty) प्रदान गर्ने मोडेल हो। यसमा प्रतिनिधि होइन, सीधै नागरिकले शासन सञ्चालन गर्छन्।
सामाजिक इकोलोजी (Social Ecology): यसले वर्ग (Class) वा पहिचान (Identity) सँगै वातावरण (Environment) लाई पनि न्यायको अभिन्न अङ्ग मान्छ। वातावरणीय सन्तुलन मानव स्वास्थ्य र सामुदायिक कल्याण का लागि अपरिहार्य शर्त हो।
अजिमा नारीवाद (Ajima Feminism): यो दर्शन करुणा, धैर्यता, र हेरचाहको अर्थशास्त्र (Economics of Care) मा आधारित छ। यसले पुरुषको भूमिकालाई निषेध गर्दैन, तर परम्परागत पितृसत्तात्मक शक्ति सङ्ग्रहको संस्कृति (Culture of Power Hoarding) लाई सेवा र सह-अस्तित्वको संस्कृति ले विस्थापित गर्छ।
साइबरनेटिक शासन (Cybernetic Governance & AI): एआई (AI) यहाँ शासक होइन, तर स्वतः–नियामक प्रणाली (Self-Regulating System) हो। यसले नीतिको कार्यान्वयनमा मानवीय पूर्वाग्रह (Human Bias) लाई हटाएर तथ्याङ्क–आधारित सन्तुलन (Data-Driven Balance) कायम गर्न मद्दत गर्छ।
३. मूल उद्देश्य (मुख्य लक्ष्य)
विस्तृत विवरण:
केन्द्रीय राज्यको परिभाषा: केन्द्रीय राज्यलाई ‘प्रतिकात्मक छाता’ (Symbolic Umbrella) का रूपमा सीमित गरिनेछ। यसले राष्ट्रिय पहिचानलाई कायम राख्छ तर स्थानीय जीवनशैलीमा हस्तक्षेप गर्दैन।
केन्द्रका तीनमात्र कार्य:
राष्ट्रिय सुरक्षा: केवल विदेशी आक्रमण विरुद्धको रक्षाका लागि सेना सञ्चालन (र ठूला प्राकृतिक विपत्ति वा महामारी)।
विदेश नीति: अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्बन्ध।
मुद्रा व्यवस्थापन: एकीकृत आर्थिक क्षेत्र कायम राख्न।
शक्ति हस्तान्तरणको महत्त्व: सम्पूर्ण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्याय सम्बन्धी निर्णयहरू सङ्घ तहबाटै हुनेछन्।
४. संरचनात्मक रूपरेखा (System Architecture)
४.१ स्थानीय सङ्घ (SANGH) – आधारभूत संप्रभुता
विस्तृत विवरण:
अन्तरसम्बन्धित कोटाको अनिवार्य कार्यान्वयन: कोटा प्रणालीलाई जाति (दलित, जनजाति, बाहुन/क्षेत्री, मधेसी), लिङ्ग (महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी), वर्ग र भौगोलिक क्षेत्र (पहाडी/तराई/हिमाल) को दोहोरो वा तेहरो पहिचानको आधारमा अनिवार्य गरिनेछ।
शक्ति हस्तान्तरणका विशिष्ट क्षेत्र:
स्थानीय सुरक्षा: (सामुदायिक प्रहरी/सुरक्षा बल मात्र)
आर्थिक नीति: (स्थानीय कर, रोजगारी सिर्जना, र बजार नियमन)
वित्तीय स्वायत्तता: (६५% स्रोतमाथि पूर्ण नियन्त्रण)
चक्रीय नेतृत्व प्रणाली (Rotational Leadership): कार्यकारी पदहरूमा निश्चित अवधिपछि फरक समूहको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न यसको प्रयोग गरिनेछ, जसले व्यक्तिगत तानाशाही र समूहगत प्रभुत्व लाई रोक्छ।
४.२ क्षेत्रीय / प्रादेशिक परिषद् (Nested Councils)
विस्तृत विवरण:
स्वायत्त स्थानीय सङ्घहरूले गठित गर्ने उच्च तहका परिषद्हरू।
कार्यक्षेत्र: केवल ती विषयहरूमा निर्णय लिनेछ, जुन दुई वा सोभन्दा बढी सङ्घहरू का लागि अनिवार्य रूपमा साझा हुन्छन् (जस्तै: ठूला सिँचाइ आयोजना, अन्तर–सङ्घीय सडक सञ्जाल)।
न्यून र फिर्ता लिन मिल्ने शक्ति: क्षेत्रीय परिषद्को कुनै पनि नियम वा निर्णय एक तिहाइ सङ्घले फिर्ता लिन (Revoke) सक्ने व्यवस्था हुनेछ।
४.४ स्रोत वितरण (वित्तीय विकेन्द्रीकरण)
विस्तृत विवरण:
केन्द्रीय करको ५%: यो रकम केन्द्रले केवल राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, ऋण भुक्तानी, र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व का लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछ।
Inter-Sangh Equity Formula: यो सूत्रले मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेका सङ्घहरूलाई (जस्तै: दूरदराजका दलित वा हिमाली समुदाय) जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गर्नेछ (Disproportionate Allocation)।
५. प्रविधि र एआई (AI) को भूमिका
५.१ नागरिक सहभागिता र पारदर्शिताका लागि सिभिक प्लेटफर्म
विस्तृत विवरण:
Liquid Voting को अनिवार्यता: यसले मतदातालाई कुनै पनि निर्णयमा आफैँ भोट हाल्ने वा आफ्नो भोटको शक्ति तत्काल (Temporarily) कुनै विशेषज्ञ वा विश्वस्त प्रतिनिधि (जस्तै: एक कृषि विज्ञ वा स्वास्थ्य कार्यकर्ता) लाई हस्तान्तरण गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ।
एआई-चालित शक्ति सन्तुलन: एआईले लगातार ‘पहुँचको एकाधिकार’ (Monopoly of Access) लाई ट्र्याक गर्छ र कुनै खास व्यक्ति वा समूहमा शक्तिको अनावश्यक केन्द्रीकरण भए सर्वोच्च परिषदलाई स्वचालित रूपमा सूचित गर्नेछ।
५.२ निष्पक्षता र समानताको लागि Fairness Auditor AI
विस्तृत विवरण:
प्रभाव सिमुलेशनको प्रक्रिया: नीति प्रस्तावहरूलाई बहु–आयामिक समानता मेट्रिक्स (Multi-Dimensional Equality Metrics) मार्फत जाँच गरिनेछ। यसले जातीय, लैङ्गिक, र आर्थिक आय को आधारमा नीतिको नतिजाको पूर्वानुमान गर्छ।
सामाजिक न्यायमा जोड: एआईले पुँजी र पूर्वाधार को वितरणमा पनि ऐतिहासिक अन्याय लाई सम्बोधन गर्ने गरी गणितीय मोडेल प्रयोग गर्छ।
द्वन्द्व पूर्व चेतावनीको सक्रियता: यदि प्लेटफर्ममा देखिएको भाषिक वा जातीय ध्रुवीकरणको दर (Polarization Rate) एक निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गर्छ भने, एआईले तुरुन्त वार्ता र मेलमिलाप संयन्त्र (AI-facilitated mediation) सुरु गर्न सिफारिस गर्नेछ।
६. अजिमा दर्शन र शासनको नैतिकता
विस्तृत विवरण:
GCP (Gross Compassion Product) को अवधारणा: यसले GDP को संकीर्ण आर्थिक वृद्धिको मापनलाई विस्तार गर्दै सामुदायिक सुस्वास्थ्य, प्रकृतिसँगको समरसता, हेरचाहको श्रमको मूल्य (Value of Care Work), र समावेशीताको स्तरलाई राष्ट्रिय प्रगतिको मुख्य सूचक मान्छ।
नेतृत्वको रूपान्तरण: यो दर्शनले नेताहरूलाई ‘शक्तिधारी (Power Holder)’ होइन, ‘सहजकर्ता (Facilitator)’ र ‘संरक्षक (Steward)’ को रूपमा परिभाषित गर्छ।
यो थप विवरणले नीतिगत ढाँचालाई थप ठोस, व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रूपमा बलियो बनाएको छ।
सुनिल बाबु पन्त एसियाकै पहिलो समलिंगी सांसद एवं हाल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक छन्।
—
