काठमाडौं । बागमती प्रदेशको कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुग्ध विकास बोर्डले सञ्चालन गर्ने भनिएको पाउडर दूध उद्योग अनियमतिताका कारण अलपत्र बनेको छ ।
२५ करोडमा बन्ने योजनाका लागि ४७ करोड खर्च
दूध उत्पादनका लागि चिनिएको बागमती प्रदेशको गौरवका रूपमा रहनुपर्ने पाउडर दूध उद्योग स्थापनाको निर्णयदेखि ठाउँ छनोट, सम्झौता तथा ठेक्का प्रक्रिया, भुक्तानी तथा सञ्चालन मोडालिटीका अन्योललगायतका अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको छ ।
दुग्ध विकास बोर्डले धूलो दूध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै सुरु गरेको उद्योगको संरचना बने पनि सञ्चालन प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा अलपत्र छ ।
केही समय दुग्ध विकास संस्थानलाई परीक्षण सञ्चालन गर्न लगाइएको भए पनि संस्थानले जिम्मा लिन आनाकानी गरेपछि कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको छ ।
उद्योग सञ्चालन नहुँदा मेसिनहरू बिग्रिन थालेको र उद्योग खण्डहरमा परिणत हुनसक्ने भन्दै दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
लागतमै चलखेल, पूर्वमुख्यमन्त्रीको शंकास्पद भूमिका
हेटौंडामा स्थापना गरिएको यो क्षमताको उद्योग निजी क्षेत्रले २५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा निर्माण गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र कृषिमन्त्री दावादोर्जे लामाले भित्रभित्रै गोप्य ढंगबाट विदेशी कम्पनी र परामर्शदातासँग परामर्श गरेको स्रोतको दाबी छ ।
उद्योग स्थापनाको सुरुवाती परामर्शका क्रममा ३५ करोड अनुमान गरिएको उद्योग स्थापनाको निर्णय र सम्झौता हुने बेलामा ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो ।
उद्योग निर्माण हुने ठाउँको जमिनसमेत परीक्षण नगरी ड्रइङ तथा डिजाइन गरेर हतारहतार बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । जग्गा तयार गर्ने क्रममा ग्याँस निस्किएको भन्दै दुईपटक डिजाइन परिवर्तन गरी ६ करोड १० लाख १३ हजार थप बजेट भार बढाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ ।
उद्योग निर्माण सम्पन्न हुँदा ४७ करोड ३३ लाख २४ हजार लागत पुगेको हो । उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति तथा सञ्चालन मापदण्ड नै नबनाई हतारहतार अघि बढाइएको यो योजना उपलब्धिमुखी भन्दा पनि निर्माण र प्रचार केन्द्रित भएकाले समस्या सिर्जना भएको सरोकारवालाहरू नै बताउँछन् ।
सम्झौतालगत्तै हतारहतार मुख्यमन्त्री पौडेलले १६ पुस २०७७ मा शिलान्यास गरे । काम सुरु गर्नासाथ निर्माणस्थलमा समस्या सिर्जना भएकाले लागत बढेको मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उद्योगको निर्माण प्रक्रिया र हालको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेल पन्छिए । कँडेलले भने, ‘त्यो काम बोर्डअन्तर्गत भएको हो, बोर्डबाट नै जानकारी लिँदा राम्रो हुन्छ ।’ उद्योग निर्माणका समयमा भने मुख्यमन्त्री पौडेल र कृषिमन्त्री लामाको सक्रियता तीव्र रहेको हेटौंडाका एक एमाले नेताले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले किसानकै हितका लागि गर्नुभएको भन्ने सोचेका थियौं तर अहिले उद्योग पनि चलेन, रोजगारीको सिर्जनाको कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले उद्योग चल्नै प्रदेश सरकारले वार्षिक २ करोड रुपैयाँ छुट्याउँछ भन्ने सुनेका छौं ।’
३५ करोडको प्रस्ताव छाडेर ४७ करोड खर्च
हेटौंडास्थित पशु आहार उद्योगको १ बिगाह ५ कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो उद्योग इजी इन्फ्रा कम्पनीले निर्माण गरेको हो । एक भारतीय कम्पनीले ३५ करोड रुपैयाँमा बनाइदिनसक्ने परामर्श भइरहँदा सम्भाव्यता अध्ययन, जमिन परीक्षण र सञ्चालन मोडालिटी नै तयार नगरी २०७७ पुसमा अर्को कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
कर्मचारी संलग्नतामा सम्झौतादेखि नै त्रुटी
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र कृषिमन्त्री दावादोर्जे लामाले हतारमा सम्झौता र कार्यसम्पन्न गराएको यस आयोजनामा त्रुटी नै त्रुटी रहेको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल र कृषिमन्त्री लामाको हतारोमा भएको त्रुटीलाई सरकारले सम्भव भएसम्म सच्याएको कृषिमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं बताउँछिन् ।
चितवनमा पाउडर प्लान्ट हुँदाहुँदै चितवनमा चकलेट उद्योगका लागिसमेत ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका लामाको बजेट त्यसपछिको सरकारले काटिदिएको हुमागाईले बताए । ‘पाउडर प्लान्टसँगै चकलेट उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अर्कै योजना बनाएर त्रुटी भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियासंगत ढंगले काम हुने अवस्था देखेर अवरोध गरिनँ, तर चक्लेट उद्योगको नामको बजेट दुरुपयोग हुन नदिन सम्झौता रोकिदिएको हुँ,’ हुमागाईले राजधानीसँग भने ।
सम्झौता हुँदाका दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक शरणकुमार पाण्डे नै कृषि मन्त्रालयमा सचिव भएपछि भेरिएसन स्वीकृति गराएर भुक्तानीमा सहजीकरण गरेको समेत तथ्यहरूले देखाएको छ ।
बागमती प्रदेशका ५ हजार ६ सयभन्दा बढी किसानबाट दैनिक ६० हजार दूध खरिद गरी ५ मेट्रिक टन धूलो दूध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य लिइएको यस उद्योगबाट ८० जनाले रोजगारी पाउने भनिएको थियो ।
उद्योग सञ्चालन प्रक्रियाको टुंगो नहुँदा अलपत्र परेको बोर्डका तात्कालीन उपाध्यक्ष टीकाबल्लभ सापकोटा बताउँछन् । उद्योगले ८१ सालबाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । तर, २ वर्ष पनि सञ्चालनमा नआउँदै बन्द अवस्थामा पुगेको छ ।
सञ्चालन प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा अलपत्र परेपछि संस्थानबाट सञ्चालनका लागि परीक्षण गरिएको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘संस्थानले चलाउने अवस्था भयो भने सिधै संस्थानलाई दिने नत्र सहकारी वा निजी क्षेत्रबाट प्रतिष्पर्धा गराएर प्रदेश सरकारलाई बढी राजस्व बुझाउनेगरी प्रतिस्पर्धाबाट गैरसरकारी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारीमा छौं,’ उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन् ।
निजी क्षेत्र भन्छ- दोब्बर लागत, बजेटको दुरुपयोग
नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले स्थापना गरेको दुग्ध प्रशोधन उद्योगमा सरकारी बजेट दुरुपयोग भएको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रले २५ करोडमा स्थापना गर्नसक्ने उद्योगलाई ५२ करोड रुपैयाँ लागत पु¥याइएको भन्दै उनले उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ राख्ने र उत्पादित सामग्री राख्ने ठाउँसमेत पर्याप्त नभएको बताए ।
‘अहिले सञ्चालन प्रक्रियालाई दोष लाएर उम्कन मिल्दैन, चलखेल गर्नेहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ अध्यक्षा दाहालले भने । प्रतिस्पर्धाबाट संस्थान, सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाएर सञ्चालन गर्न उनको सुझाव छ ।
