काठमाडौं — सन् २००१ मा संविधान सभाका पूर्व सदस्य सुनिल बाबु पन्तले समुदायको पहिचान, अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भनेर स्थापना गरेको निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) आज सीमित स्वार्थी समूहको कब्जामा परेको भन्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आक्रोशित बनेको छ।
अनामनगरमा आयोजित समुदायको बृहत् भेलाले, “अब ब्लु डायमन्डको नाममा हुने दादागिरी सहन्नौँ। अब चुप लागेर बस्ने दिन गए।”
हास्यास्पद र पीडादायक पक्ष के छ भने, संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पन्तलाई नै अहिलेको नेतृत्वले बाहिर धकेलेको छ। साधारण सभा, कार्यकारी समितिमा पन्तलाई कतै पनि समावेश गरिएको छैन।
समावेशी मञ्चका अध्यक्ष बद्री पुनका अनुसार, “ब्लु डायमन्डले पारदर्शिता माग गर्ने हामीजस्ता अभियन्ताहरूलाई सडकमा ल्याइपुर्यायो। रातदिन खटेको श्रमको पारिश्रमिक कट्टा गर्यो। समुदायलाई सङ्कट नपरोस् भनेर खल्ती खोलेर बनाइएको भवनको अहिले दुरुपयोग भइरहेको देख्दा रुन मन लाग्छ।” समुदायको साझा सम्पत्तिका रूपमा रहेका धुम्बाराही, खुर्सानीटारको भवन र टौदहस्थित साढे ९ रोपनी जग्गा केही व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको भन्दै भेलाले सो सम्पूर्ण संरचना समुदायकै हितमा ल्याउन माग गरेको छ।
लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले भनिन्, “अब चुप बस्न मिल्दैन। बोल्नु पर्यो, किनकि ब्लु डायमन्डले हद नाघेको छ।”
दक्षिण एसियामै कानुनी रूपमा पहिलो समलिङ्गी विवाह गराएकी माया गुरुङ्गले स्पष्ट भनिन्, “सुनिल बाबु पन्तको बर्हिगमनपछि ब्लु डायमन्ड व्यक्तिगत स्वार्थमा सञ्चालन भयो। अपारदर्शिता, दुरुपयोग र दमनले सीमा नाघेको छ।”
मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष एवं समुदाय सुधारका अभियन्ता मधु केसीले भने, “सत्यको पक्षमा अब सबै एकजुट हुनुपर्छ। दादागिरीको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। हामी मौन बस्ने बेला सकिएको छ।”
क्वेयर नेपालका अध्यक्ष विवेक मगरको भनाइ थियो, “समुदायभित्रै फुट, डर लाग्दो कुरा हो। यसले हाम्रो पहिचानमाथि नै टीकाटिप्पणी ल्याइदिएको छ।”
संस्थापक पन्तले भने, “मैले यो संस्था समुदायलाई सङ्कट पर्दा काम आओस् भनेर स्थापना गरेको थिएँ। अहिले प्रश्न उठ्छ, त्यो उद्देश्य कहाँ गयो?”
पन्तले थपे, “हामीलाई झगडा चाहिएको होइन। भवन, संस्था, सम्पत्ति सबै समुदायकै हो, त्यही अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो।”
ब्लु डायमन्डको वर्तमान नेतृत्वमाथि भेलाले वर्षौँदेखि साधारण सभा नगरिएको, कार्यसमितिमा केवल सीमित व्यक्तिको घुम्ती व्यवस्था चलाइएको, नयाँ सदस्यता रोकिएको, संस्था पारदर्शिता, सहभागिता र जबाफदेहिता विनाको निजी क्लबझैँ बनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ।
“समुदायको नाममा आउने सहायता केही सीमित अनुहारहरूले मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्,” भेलाका सहभागीहरूले बताए। “तेस्रोलिंगी भनेर लडिएको पहिचानलाई जबरजस्ती पुरुष वा महिला बनाउने अभियान, त्यो वैज्ञानिकभन्दा पनि राजनीतिक षड्यन्त्र हो,” भेलाको निष्कर्ष थियो।
समुदायले भन्यो,“हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कानुनी सहायता र मानसिक सशक्तीकरण चाहिएको हो। होटेल,रिसोर्टमा कार्यक्रम गरेर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन।”
तेस्रोलिंगी, समलिङ्गी, द्विलिंगी, अन्तरलिंगी सबैले एउटै आवाजमा भने, “हामी लडेर आएका हौँ। हाम्रो पहिचान अब कोही व्यक्तिको निजी स्वार्थमा लुट्न पाइँदैन।”
नेपालको संविधानको धारा १८९३० अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समानताको अधिकार छ। संस्था दर्ता ऐन, समाज कल्याण परिषद् ऐन र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै पनि संस्था पारदर्शी, सहभागितामूलक र जबाफदेही हुनुपर्छ।
“यी कानुनको खुला उल्लङ्घन भइरहेको छ। सरकार, अख्तियार, मानव अधिकार आयोग र दातृ निकायहरूले तुरुन्त छानबिन थाल्नुपर्छ,” भेलाले माग गरेको छ।
भेलाले “हामी मरेर जान पनि तयार छौँ। तर, ब्लु डायमन्डको नाममा हाम्रो पहिचान बेच्नेहरूसँग सम्झौता छैन। राज्य चुप बस्यो भने हामी सडकमा ओर्लिनेछौँ।”
मानसिक स्वास्थ्यको नाममा अनैतिक काम तत्काल रोक्न भेलाले माग गरेको छ। सम्मान गृहहरू यौन क्रियाकलापका थलो बनेका, काउन्सिलरमा योग्य समुदायकै सदस्य नराखेर तालिम समेत नलिएका समुदाय बाहिरका व्यक्तिलाई अवसर दिएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ।
संस्थापक पन्तले ब्लु डायमन्डको वर्तमान नेतृत्वलाई औपचारिक पत्र पठाएर जवाफ मागेका थिए। तर, अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। “अटेरी गर्दै बसेको नेतृत्वप्रति अब कानुनी दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,” भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ। भेलाको निष्कर्ष राज्यका निकाय, दातृ निकाय र प्रशासनहरूमा बुझाउने भनिएको छ।
समुदायको बृहत भेलाबाट लगातार खबरदारी भइरहेको छ, तर ब्लु डायमण्डको नेतृत्व भने अटेरी गर्दै मौन बसेको छ। कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। संस्थामा आफैं सहभागी समुदायबाटै उठेको आवाज बेवास्ता गर्नुले अब ब्लु डायमण्ड सोसाइटी नै संकटमा परेको संकेत देखिएको छ।
