काठमाडौं । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस (आरआर) को स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियु) सम्बन्धी लामो समयदेखि जारी विवाद उच्च अदालत पाटनको निर्णयपछि अन्त्यमा पुगेको छ। अदालतले दायर रिटहरू खारेज गर्दै वर्तमान स्ववियु समितिलाई वैधानिकता प्रदान गरेको हो।
बिनोद राज जोशी र रविन राज खत्रीले अलग-अलग दायर गरेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। वादीहरूले स्ववियु गठन प्रक्रियामा आफूहरूलाई समावेश नगरिएको र प्रक्रियागत त्रुटि भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघको असन्तुष्ट समूहले आफ्नो जानकारीविना स्ववियु गठन गरिएको भन्दै रिट हालेका थिए। तर, अदालतले स्ववियु खारेज गर्नु पर्ने कुनै वैधानिक आधार नरहेको ठहर गरेको छ।
अदालतको निर्णयसँगै सभापति लोकेश कुमार खड्का र सचिव शैलेन्द्र उपाध्यायको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान स्ववियुले विधिवत रूपमा आफ्नो कार्यकाल अघि बढाउने भएको छ।
यसअघि स्ववियु गठन प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै केही समूहले निरन्तर विवाद उत्पन्न गर्दै आएका थिए। अब अदालतको स्पष्ट आदेशपछि स्ववियुले आफ्ना नियमित गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्।
