भक्तपुर नगरपालिकाका बेथितिका विषयमा नगर प्रमुखलाई बुझाइयो १९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र  नेमकिपामा खैलाबैला 

श्री सुनील प्रजापति

मेयर

भक्तपुर नगरपालिका

भक्तपुर ।

बिषय : समस्याहरुको समाधानार्थ ध्यानाकर्षण ।

श्रीमान् मेयरज्यू,

अभिवादन ∕ शताब्दीयौंअघिदेखि ज्ञानबिज्ञानको केन्द्र रहँदै आएको गौरवशाली भक्तपुर नगर पछिल्लो समय दिनानुदिन ओरालो यात्रामा छ । तथ्याड्ढले देखाउँदैछ, स्थानीय जनता पलायन हुँदैछन्, वस्ती सुक्दै गइरहेका छन् भने सामाजिक–आर्थिक धरातल कमजोर हुँदै जाँदा बाँकी जनता पनि चैनले बस्न सक्ने अवस्था छैन । समस्याको चाङ झन्झन् अग्लिँदै गइरहेको छ, यसर्थ समय घर्कि नसक्दै भक्तपुर नगर तथा नगरवासीको हितमा आवश्यक कदम चाल्न सुझाव र आग्रह सहित यो ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दैछौं ।

१) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन प्राधिकरणले हालै एक महत्वपूर्ण सूचना जारी गर्दै यो बर्षको मनसुन अघिल्ला बर्षहरुको मनसुनको तुलनामा अत्यधिक भयावह हुन सक्ने भन्दै सबै नेपालीलाई सतर्क रहन आह्वान गरिसकेको यहाँमा पनि विदितै होला । मनसुनको बेला भक्तपुरका विभिन्न स्थान, तीमध्ये पनि विशेष गरी हनुमानघाट, चुपिंघाट, सिद्धिस्मृति अस्पताल परिसर तथा बाराही क्षेत्रले बर्षेनी डुबानको पीडा झैल्दै आएको छ, र सोही क्रममा गत जेठ २८ गतेदेखि देखिन थालेको हावाहुरी सहितको बर्षाले ल्याएको प्रलय र आतड्ढ हामीले देखिरहेका छौं । आगामी दिनमा प्रकोप अझ बढी चर्किने सड्ढेत देखिँदैछ, यसर्थ क्षति भइसकेपछि निरर्थक निरीक्षण गर्नुभन्दा समय छँदै तिनको व्यबस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पहल गरियोस् ।

२) नगरको प्रमुख बजारलाइनमा घाम र बर्षाबाट सामान जोगाउन राखिएका छत (शेड) कुनै विकल्प नदिई नगरपालिकाले जबर्जस्ती हटाउन लगाएपछि उत्पन्न पीडा ती ससाना व्यापारीले आज पनि भोगिरहेका छन् । शहरको सौन्दर्यलाई कायम राख्ने नाममा छत हटाइएपछि तारहरु छताछुल्ल देखिँदा शहर झन् कुरुप र अशोभनीय देखिएको त प्रष्ट देखिएकै छ, छतको उपयुक्त विकल्प दिन ढिलाइ गरिँदा त्यसै पनि मन्दीको मार भोग्दै आएका ती साना व्यवसायी झन् बढी आहत हुन पुगेका छन् । यो समस्याको शीघ्रातिशीघ्र हल निकाली व्यवसायीहरुलाई राहत दिइयोस् ।

३) २०६८ देखि ०७८ सम्मको आँकडा हेर्दा भक्तपुर नगरभित्रको जनसंख्या कूल ४,५२२ अर्थात् बर्षेनी –०.५२५ को दरले घट्दै गइरहेको देखिन्छ भने वडा नं. १ र १० लगायत जिल्लाका अन्य तीन नगरपालिकाको जनसंख्या भने राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्दै ३.३५५ (नेपालमा सबैभन्दा बढी) को दरले बढ्दै गइरहेको छ । नगरभित्र जनसंख्या पलायनको प्रमुख कारण आर्थिक’ नै हो, तर विडम्बना, नागरिकहरुको आर्थिक उन्नयनका लागि स्थानीय सरकारसँग न कुनै दूरदृष्टि (भिजन) छ, न कुनै कार्ययोजना नै छ । जोसँग छ, तिनी पनि यहाँ टिक्न नसक्ने अवस्था देखिँदैछ । अहिलेको समयमा समाजको एउटा तप्काको लागि सिलाइकटाई, प्लम्बिङ, ईलेक्टिशियन जस्ता ससाना निर्वाहमुखी तालिम पनि एक हदसम्म आवश्यक होला, तर तिनकै भरमा परिवार र समाज चल्न सक्ने अवस्था अहिले छ ? भक्तपुर नगरभित्र चलाइएका अनावश्यक, अबैज्ञानिक र अपारदर्शी प्लानिङ÷प्लटिङहरुले गर्दा कृषिकर्म वा कुनै ठूलो व्यवसाय गर्न जग्गाजमीन बाँकी रहेन, त्यस्तोमा युवाहरुलाई शिक्षा, तालिम र दक्षता अभिवृद्धि कार्ययोजना मार्फत् उपलव्ध पछिल्लो प्रविधिसित आत्मसात गराइएको भए प्रतिभा पलायनमाथि धेरै हदसम्म अंकुश त लाग्थ्यो नै, प्रत्येक परिवारको सामाजिक–आर्थिक स्तर नै सर्लक्क माथि उठिसक्थ्यो । स्मरणीय छ, ०७९ को स्थानीय निर्वाचनको बेला नै हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले स्थानीय प्रतिवद्धतापत्रमा भक्तपुर नगरभित्र एउटा छुट्टै व्यबस्थित जनगणना गर्दै नगरलाई आईटी हब ९क्ष्त् ज्गद० को रुपमा विकास गर्ने र त्यस क्रममा ईन्क्युबेशन सेण्टरहरु खोल्दै जाने एउटा बृहद् कार्ययोजनाको प्रारम्भिक स्वरुप सार्वजनिक गरेका थियौं । बिना कुनै आग्रह पुर्वाग्रह भक्तपुर र भक्तपुरवासीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी सबै दल र समुदायलाई समेट्दै विकास निर्माणमा पहलकदमी लिने दायित्व स्थानीय सरकारको हो, यसतर्फ शीघ्रातिशीघ्र ध्यान जाओस् ।

४) नगरको जनसंख्या बर्षेनी घट्दै गइरहेको त छ नै, बाँकी बचेका नगरवासीहरु पनि दिनानुदिन आर्थिक मन्दीको मारमा उठ्नै नसक्ने गरी थलिँदै गइरहेको दुःखदायी अवस्था अहिले छ । अस्वाभाविक एवं अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि र त्यससँगै भूमिगत पानीको अचाक्ली दोहनले गर्दा काठमाण्डौ उपत्यका भास्सिँदै गइरहेको र यो क्रम नरोकिएमा आगामी ३५ बर्षभित्र यहाँ ठूलै दुर्घटना हुन सक्ने बैज्ञानिकहरुले दिएको चेतावनी पनि पाँच छः बर्ष पुरानो भइसकेको छ । यहाँको देको मीबा ईटापाके लगायत नगरभित्र सञ्चालित प्लानिङ÷प्लटिङहरुभित्र नीतिगत भ्रष्टाचार एवं अर्बौं रुपैयाँको चलखेलको चर्चा पनि चलिरहेकै छ (जसउपर निष्पक्ष छानवीन हुनु जरुरी छ), तर यस सम्बन्धमा हाम्रो एउटा थप जिज्ञाशा, नगरवासीका लागि आवश्यकै नभएको प्लटिङ गरेर नगरवासीलाई उठिवास गर्न तथा भक्तपुरलाई  ‘नेपालको पहिलो बञ्जर नगरपालिका’ बनाउन, अनि समग्रतामा भारवहन क्षमता गुमाउँदै दिनानुदिन भास्सिँदै गइरहेको जमीनमाथि थप प्रहार गर्न तथा यहाँका वासिन्दालाई थप जोखिममा धकेल्न भक्तपुर नगरपालिकालाई त्यत्रो हतार किन ? हाम्रो सुझाव छ, देको मीबा ईटापाके लगायत नगरभित्र सञ्चालित प्लानिङ÷प्लटिङका पीडितहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै भूमि सम्बन्धि यी सबै समस्यालाई समस्त सरोकारवालाको सहभागितामा भक्तपुर र भक्तपुरवासीलाई बचाउन शीघ्रातिशीघ्र पहल लिइयोस् ।

५) वि.सं. २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि भक्तपुर नगरलाई एउटा राम्रो नमूना सम्पदा शहरको रुपमा विकसित गर्ने स्वर्ण अवसर थियो । त्यसै गरी नगरपालिका आफैले प्लटिङ गरिसकेका क्षेत्रहरुमा समेत त्यस्तो अवसर थियो । नयाँ निर्माण हुने सबै घरलाई एउटा निश्चित साँस्कतिक मापदण्ड कायम गरी प्रोत्साहित गरिएको भए भक्तपुर साँच्चिकै एउटा ‘नमूना साँस्कृतिक शहर’ बन्न सक्तथ्यो, तर त्यसो नहुँदा जथाभावी निर्माणले प्रश्रय पायो र शहरको सौन्दर्य थप क्षतविक्षत हुन पुग्यो । हुन त महाभूकम्पको बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएका र स्थानीय सरकार कर्मचारीको भरमा चलेको भन्ने तर्क दिइएला, तर ०५९ देखि ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनअघिसम्म पनि स्थानीय शासक दलले “जननिर्वाचित मेयर, उप–मेयर तथा वडाध्यक्ष” को नाममा भक्तपुर नगरपालिकालाई निर्वाध रुपमा चलाएको स्थानीय जनताको स्मृतिपटलमा अझै ताजा छ । कमसेकम अबका दिनमा नक्शा पास र अचाक्ली कर लगायतका बिषयमा नगरवासीले भोग्दै आएको झमेलाबाट मुक्ति दिई सम्पदासित मेल खाने निर्माणमा जोड दिइयोस् । नागरिकहरुलाई आस्था वा जातिका कारण काखापाखा नगरी समान व्यबहार गरियोस् ।

६) जलवायु प्रदूषणका कारण नेपालभरि बार्षिक झण्डै ४३,००० र काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्र पनि करिब १२,००० नागरिकको ज्यान गइरहेको तथ्य अब कसैबाट पनि छिपेको छैन । भक्तपुरको सन्दर्भमा अत्यधिक जनघनत्व भएको नगरको भित्री भागमा तथा हनुमन्ते खोला वरिपरि थुपिँदै गएको फोहोरले कति नगरवासीलाई रोगी बनाउँदै मारिरहेको छ, त्यसको बैज्ञानिक अध्ययन तथा निरुपण गर्न अति आवश्यक देखिएको छ । हनुमन्ते नदीको सफाइ र पर्यावरण सुधार भक्तपुर नगरमा एउटै ईच्छाशक्तिले हल हुन सक्ने बिषय हुन्, तर पनि सधैं बेवास्ता र उपेक्षा गरिँदै आएका यी दुवै बिषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै भक्तपुरवासीको स्वास्थ्यप्रति अहिलेसम्म देखाइँदै आएको बेवास्ता बिना कुनै ढिलासुस्ती रोकिनु जरुरी छ । यसका लागि भक्तपुरका आम नागरिकहरुको हितमा प्राविधिक परामर्श लगायतका सहयोग निःशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउने हाम्रो पुरानो तत्परता र प्रतिवद्धता अहिले पनि कायमै रहेको जानकारी दोहो¥याउँदछौं ।

७) खानेपानीको समस्या भक्तपुरको एउटा प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ । अत्यधिक जनदवाबपछि बोरिङलाई यहाँहरुले प्रश्रय दिन थालेको देखिँदैछ जुन आफैमा कम आत्मघाती होइन । अनियन्त्रित जनसंख्यासँगै भूमिगत पानीको बेहिसाब दोहनले गर्दा समग्र उपत्यका र यहाँका ६० लाख वासिन्दाहरु उच्च जोखिममा बाँच्दै आएका प्रतिवेदनहरु बरम्बार आइरहेका छन् । बोरिङको विकल्प नभएको होइन, त्यसको अतिरिक्त चाँगुनारायण नगरपालिकासितको समन्वयमा मुहानपोखरी जस्ता क्षेत्रको संरक्षण र सुरक्षामा समेत भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

८) शिक्षा क्षेत्रलाई श्रमसित जोड्दै बढी परणाममुखी बनाउन शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग्ग राख्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव पनि पुरानै हो । यो मात्र होइन, समग्र संघीय प्रणालीलाई व्यबहारमै बलियो बनाउँदै लैजान निर्वाचित जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष) लाई सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न बन्देज लगाइएको छ । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतलाई लत्याउँदै श्रीपद्म मावि, विद्यार्थी निकेतन, आदर्श आजाद लगायतका विद्यालयमा जबर्जस्ती वडाध्यक्षहरुलाई वि.व्य.स.को अध्यक्ष बनाइएको छ । स्वयं अधिवक्ता समेत रहेका नगरप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकामा देखिएको यो बेथितिलाई जनताले कसरी बुझ्ने ? ‘भक्तपुर एउटा’ छुट्टै राज्य हो, हामी ‘अरु राज्य’ को कानून मान्दैनौं भन्न खोजिएको पो हो कि ? शिक्षालाई राजनैतिक स्वार्थ र संकिर्णताभन्दा माथि राखेर साँच्चिकै परिणाममुखी बनाउन तथा कमसेकम संघीयतालाई सबल बनाउनकै लागि भए पनि प्रचलित ऐन कानूनको उल्लंघन नगर्न सुझाव सहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।

९) ‘ख्वप विश्वविद्यालय’ बारे ः शिक्षाकै बिषयमा कुरा गर्दा हाल चर्चाको चुलीमा रहेको ‘ख्वप विश्वविद्यालय’ बारे पनि केही सुझाव । जसरी २७ बर्षअघि ‘ख्वप कलेज’ ले मूलतः ‘मुखले ठीक्क पार्ने, व्यबहारले पाइलापाइलामा दुरुत्साहित पार्ने’ प्रवृत्तिका कारण अनेक थरि व्यवधानको सामना गर्नुपरेको थियो, ठीक त्यस्तै प्रवृत्ति अहिले प्रस्तावित ‘ख्वप विश्वविद्यालय’ले पनि झेलिरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमै हाम्रा कतिपय शुभचिन्तक साथीहरुको रगतपसिना बगिसकेको ‘ख्वप विश्वविद्यालय’ ०६४ सालमै आइसक्ने थियो, तर झण्डै दुई दशक बित्न लागिसक्दा पनि यसले मूर्त रुप लिन नसक्नु खेदजनक छ । शैक्षिक माफियाहरुका कारण नेपालमा अधिकांश विश्वविद्यालयहरु मापदण्ड पुरा नगरिकनै चलिआएका र त्यसैले गर्दा देशभर शिक्षा क्षेत्र अराजक बन्दै गएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मात्र होइन, देशकै भाग्य र भविष्य समेत दाऊमा परिरहेको अहिलेको अवस्था साँच्चिकै चिन्ताजनक छ । यस्तोमा ‘ख्वप विश्वविद्यालय’ तोकिएका सबै मापदण्ड पुरा गरेर तथा प्रचलित ऐन कानूनसित बाँझिने सबै खाले बुँदाहरुलाई सच्याएर शैक्षिक मर्यादालाई पुनस्र्थापित गर्ने दिशामा देशकै नमूना बन्नु पर्दछ । ख्वप विश्वविद्यालय छिटोभन्दा छिटो आउनु पर्दछ, वाधाव्यवधान जताबाट आइरहेको भए तापनि विलम्ब स्वीकार्य छैन, तर ऐन कानून तथा मापदण्डलाई धोटी लगाइदिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि अबुझ कार्यकर्तालाई सडकमा दश हात उफारेकै बलमा स्वीकृति पाउनु पर्छ भन्नु शैक्षिक माफियातन्त्रलाई थप बलियो बनाई नेपाललाई अझ बढी बर्बाद पार्नु हो । मुखले बोलेका आदर्श र ईमान्दारिता व्यबहारमा पनि देखिनु पर्दछ, यसमा यहाँहरुको ध्यान पुगोस् ।

१०) ‘१५ लाख रुपैयामा मेडिकल डाक्टर पढाउने’ मेडिकल कलेजको माग पनि भक्तपुरको सडकदेखि संसदसम्म बारम्बार उठिरहन्छ । शुरुमा यहाँहरुले १०–१५ लाखमा डाक्टर पढाइदिन्छौं भन्नुहुन्थ्यो, पछि “बिना अध्ययन, सस्तो लोकप्रियताका लागि ईस्यु मात्र बनाएको” भनेर आलोचना हुन थालेपछि ‘१५ लाख’ भन्न थाल्नुभयो । साँच्चिकै भक्तपुरमा एउटा मेडिकल कलेज खुल्नु स्वागतयोग्य छ, र यस निम्ति हाम्रो साथ र सहयोग निरन्तर रहनेछ । तर यस सम्बन्धमा स्मरणीय छ, झण्डै ७–८ बर्ष अगाडि निजी मेडिकल कलेजहरुले मनपरी शुल्क तोकी खुलेआम लुटपात मच्चाइरहेको जनगुनासो व्यापक रुपमा सुनिन थालेपछि नेपालमा एकजना डाक्टर तयार पार्न खासमा कति लागत लाग्ने रहेछ भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की (सौभाग्यवश उहाँ भक्तपुरकै वासिन्दा हुनुहुन्छ) को संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो र त्यो कार्यदलले बृहद् अध्ययन गरिसकेपछि नेपालमा एकजना डाक्टर तयार पार्न ३१ लाख चाहिने भएकोले शुल्क पनि त्यति नै हुनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर ‘मेडिकल माफिया’ तथा तिनका राजनैतिक गडफादरहरुको स्वार्थका कारण प्रतिवेदनलाई बर्षौंसम्म गोप्य राखियो र मा. सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा मात्र बल्ल त्यसलाई सार्वजनिक गरियो । नेपालमा एकजना डाक्टर तयार पार्न ७–८ बर्षअघि नै ३१ लाख लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाले १५ लाखमा डाक्टरी पढाउन सक्ने आधार के ? केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि नागरिकहरुलाई बेवकुफ बनाउने प्रयत्न नगरौं । केही गरी भोलिका दिनमा प्रति विद्यार्थी ३१ लाख लिनु पर्ने भएमा प्रति विद्यार्थी नपुग १६ लाखको दायित्व के नगरपालिकाले ब्यहोर्ने हो ? बार्षिक १०० जना डाक्टर तयार पार्दै जाने हो भने प्रत्येक बर्ष १६ करोड रुपैयाँ दायित्व बहन गर्दै जाने प्रतिवद्धता जाहेर गर्न सक्नु हुन्छ ? तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले १५ लाखमा डाक्टरी पढाउने हो भने त्यसको लागि एउटा लिखित प्रतिवद्धता सहित आवश्यक डिटेल ब्रेकडाउन माग्दा नगरपालिकाले दिन नसकेपछि नै त्यो, एउटा सस्तो लोकप्रियतावादी चुनावी हठकण्डा मात्र रहेछ भन्ने आरोप लाग्यो, तर यहाँहरुले मुख खोल्न सक्नु भएन । हाम्रो सुझाव र आग्रह छ, प्रतिपक्षको आक्षेप यदि गलत हो भने त्यसलाई निस्तेज पार्न डिटेल ब्रेकडाउन सहित एउटा बृहद् सार्वजनिक सुनवाइको आयोजना गर्नुहोस् ।

११) मेडिकल तथा ईञ्जिनियरिङ शिक्षा नेपाल र नेपालीका लागि कि विदेशीका लागि ?  मेडिकल तथा ईञ्जिनियरिङ शिक्षाको क्रममा अहिले नेपालभरि उठिरहेको एउटा अहम् प्रश्नप्रति पनि हामी यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका दुई वटा ईञ्जिनियरिङ कलेजहरुले अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लाका हजारौं ईञ्जिनियर उत्पादन गरिसकेका छन् भने एउटा मेडिकल कलेजको माग गरिँदै आएको छ । मेडिकल कलेजले प्रति बर्ष कति जना डाक्टर तयार पार्ने हो, स्पष्ट योजना नगरपालिकाले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन, बिना कुनै ठोस योजना र तयारी भोट तान्न चिच्याउने र उफ्रिने बाहेक अर्थोक केही भइरहेको देखिएको छैन । त्यसको अतिरिक्त उपरोक्त दुई ईञ्जिनियरिङ कलेजबाट निस्केका कति जना ईञ्जिनियर हाल नेपालमै कार्यरत छन् र कति जना पश्चिमा देशतिर गइसके, तथ्याड्ढ उपलव्ध गराइदिन सक्नु भएमा आभारी हुन्थ्यौं । समग्र नेपालको परिदृश्य हेर्ने हो भने देखिन्छ, नेपालमा २०८० सालमा २,६९२ डाक्टर तयार भएकोमा २,३१८ (८६.११५) जनाले विदेशको बाटो तताइसके । ईञ्जिनियरहरुमध्ये पनि दुई तिहाईभन्दा बढीको गन्तव्य पश्चिमा देश नै हुने गरेको छ । अर्को एउटा तथ्याड्ढ अनुसार विदेशबाट आई अमेरिकामा स्थायी रुपमा काम गरिरहेका डाक्टर, ईञ्जिनियर लगायतका प्राविधिकहरुबाट मात्र पनि अमेरिकालाई बर्षेनी ६० अर्ब डलरभन्दा बढी फाईदा भइरहेको छ । लगानी गर्ने गरिब देश, तर बिना लगानी चौबीसै घण्टा चास्नी चाट्ने भाग्यमानी चाहिँ उही “साम्राज्यवादी” अमेरिका ∕ यसमा ती विद्यार्थीको के दोष ? सरकार आफै रोजगारी दिन असमर्थ भएपछि तिनका पाइला विदेशतिर त हानिने नै भए नि । यही परिदृश्य अहिले भक्तपुरमा पनि देखा पर्दैछ । नगरपालिकाले बर्षेनी सयौंको संख्यामा ईञ्जिनियर तयार पार्ने, तर तिनलाई रोजगारी दिन नसक्ने र अझ तिनीबारे सामान्य तथ्याड्ढ समेत राख्न नसक्ने भएपछि भन्नै पर्ने हुन्छ, रातोदिन मुखले साम्राज्यवादको सत्तोसराप गरिरहनु हुन्छ, तर व्यबहारले भने त्यही साम्राज्यवादको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ । स्मरणीय छ, केही बर्षअघि बग्दाद विश्वविद्यालय (ईराक) का हजारौं विद्यार्थीले बग्दादको सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए, र “विश्वविद्यालयभित्र देखिनु पर्ने विद्यार्थीहरु सडकमा किन ?” भनेर सोधि“दा तिनको जवाफ थियो, “हाम्रा विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिसकेका छन् । सरकारले हातमा प्रमाणपत्रको मुठो त थमाइदिन्छ, तर योग्यता अनुसारको काम दिन सक्तैन । हामी पहिला पश्चिमा देश, खास गरी अमेरिकालाई रक्तपिपासु भन्दै सडकमा उफ्रिन्थ्यौंं, तर सरकारको नालायकीले गर्दा आजै तिनै देशलाई ग्लुकोज पिलाउन जानु पर्ने स्थिति बन्दैछ ।” यही प्रश्न आज भक्तपुरवासीहरु सोध्दैछन्, “तपाईँहरुले तयार पार्दै गरेका ईञ्जिनियर, नर्स, (डाक्टर) आदि कसका लागि ? नेपाल र नेपालीलाई राम्रो बनाउनका लागि हो कि पश्चिमा साम्राज्यवादलाई अझ बढी बलियो बनाउनका लागि ?” यस सन्दर्भमा हाम्रो सुझाव र आग्रह  तिनको हातमा प्रमाणपत्रको मुठो भिडाउने मात्र होइन, सक्नुहुन्छ भने ती दक्ष नागरिकलाई नेपालमै टिकाउने कार्ययोजना बनाउनुस् ।

१२) भक्तपुरको शैक्षिक परिवेशबारे चर्चा गरिँदा बारम्बार उठ्ने गरेका दुईवटा बिषय ः

क) नगरपालिकाद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा सञ्चालित कलेज र विद्यालयमा सेवारत शिक्षक कर्मचारीलाई २७ बर्ष बितिसक्दा पनि आजसम्म किन स्थायी बनाइएन ?

ख) ती शिक्षक कर्मचारीबाट मासिक लेभी किन उठाइन्छ र त्यत्रो पैसा कसको खल्तीमा गइरहेको छ ? नेपालको प्रचलित श्रम कानून अनुसार २४० दिन वा आठ महिना लगातार काम गरिसकेका कुनै पनि कामदारलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर स्थापनाको तीन दशक कट्न लागिसक्दा समेत ती श्रमजीवी बौद्धिक तथा शारीरिक मजदुरमाथि मजदुर–किसानको पक्षमा लड्दै आएको भनिएकाहरुबाटै यत्रो अत्याचार किन भइरहेको छ ? मासिक लेभी नियमित श्रमशोषणको अर्को पाटो रहँदै आएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विद्यालय कलेजसँगै नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुबाट बलपूर्वक मासिक लेभी उठाइँदै आएको सबैले देखिभोगी आएकै बिषय हो । सामान्य पियनबाट मासिक २००–३०० रुपैयाँदेखि माथिल्लो तहका शिक्षक कर्मचारीसँग मासिक ६–७,००० सम्म जबर्जस्ती उठाइँदै आएको तथा करिब ६–७,००० शिक्षक कर्मचारीबाट मासिक औसत १,००० रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा पनि मासिक पचासौं लाख र बार्षिक कम्तीमा पनि ६–७ करोड लेभी उठ्ने गरेको देखिन्छ । शुरुदेखि अहिलेसम्म पार्टीको नाममा उठाइएको लेभी रकम कम्तीमा डेढ अर्ब नाघिसकेको भुक्तभोगीहरुको अनुमान छ । यसमा सत्यतथ्य के हो, नगरप्रमुख (मेयर), पार्टी नेता एवं ती विद्यालय र कलेजका अध्यक्ष समेतको हैसियतले जानकारी सार्वजनिक गरिदिनु होला । यस सम्बन्धमा हामी एक पटक फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं, शिक्षक कर्मचारीलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी बनाउँदै लेभीको नाममा उहाँहरुमाथि हुँदै आएको चरम श्रमशोषणको तुरन्तै अन्त्य होस् ।

१३) पछिल्लो तथ्याड्ढ अनुसार दुई वटा ईञ्जिनियरिङ कलेजहरुबाट मात्र पनि बार्षिक १२ देखि १५ करोडसम्म खुद नाफा हुदै आएको छ भने नपा अन्तर्गतका सबै शैक्षिक संस्थाहरुबाट समेत गरी बार्षिक कम्तीमा पनि २० करोड खुद आम्दानी हुँदै आएको छ, तर आश्चर्यको बिषय, बर्षको बीसौं करोड खुद आम्दानी भइकन पनि तिनले बीस पैसा पनि नगरपालिकाको कोषमा अहिलेसम्म जम्मा गरेको देखिएको छैन । स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ, अर्बौको त्यत्रो विशाल धनराशि आखिर गयो कहाँ ?

१४) पर्यटक प्रवेश शुल्कको हकमा पनि त्यही देखिँदैछ । गत आवमा पर्यटक प्रवेश शुल्क वापत् करिब २७ करोड उठेकोमा जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, कर्मचारीको पारिश्रमिक, सरसामानको खरिद र सबै खाले ओभरहेड खर्च कटाउँदा पनि बर्षमा खुद आम्दानी २० करोड नाध्छ । सम्पदाहरुको निर्माण पुनर्निर्माण अधिकांशतः व्यक्तिगत चन्दा तथा विभिन्न अन्य निकायहरु (जस्तो संघीय तथा प्रदेश सरकार, पुरातत्व विभाग आदि) प्राप्त रकमबाट भइआएको र केही करोड रुपैयाँ नगरपालिका आफैले खर्च गरिआएको पनि देखिएकै हो । तर पनि त्यत्रो बाँकी रकम जान्छ कहाँ ? नागरिकहरु प्रष्ट जवाफको प्रतीक्षामा छन्।

१५) सम्पदा संरक्षणकै कुरा गर्दा नगरको भित्र र बाहिरीफेरामा रहेका हाम्रा कतिपय ऐतिहासिक मठमन्दिर, धारा, पोखरी जस्ता धरोहरहरु बेवास्ता र उपेक्षाको शिकार हुँदै आएका छन्, र त्यही कारणले अस्तित्वको अन्तिम सास फेर्दैछन् । अझ कतिपय सम्पदाहरु त लोप नै भइसकेका छन् । जस्तो, काल्हाँचाको पाटी र मन्दिर, वासिकचाको पाटी, ‘जगाती सत्त’ (जहाँ काठमाण्डौ ल्हासा व्यापारको क्रममा ‘जगात’ अर्थात् कर वा भन्सार उठाइन्थ्यो र जसको नामबाटै समग्र टोलवस्तीको नामै ‘जगाती’ रहन गएको हो) र लाय्कु विद्यार्थी निकेतनको प्रवेशद्वारसगैको ढुंगेधारा, आदि । निस्संदेह पनि ती सबै हाम्रा साझा सम्पदा हुन् जसलाई बेवास्ता गर्ने छूट स्थानीय सरकारलाई छैन । यसकारण ती सबैको अभिलेख बनाई पुनर्निर्माण गरिनु पर्ने नगरवासीको माग छ ।

१६) सबै नागरिकको साझा सम्पत्तिको कुरा गर्दा हाम्रो मानसपटलमा ठिङ अगाडि उभिन आइपुग्ने एउटा ऐतिहासिक धरोहर हो भक्तपुर अस्पताल । राणाकालमा स्थापना भएर अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै अस्पताल प्रशासन, सबै चिकित्साकर्मी, कर्मचारी एवं नगरवासीहरुको कष्टसाध्य हातेमालोका कारण विगत केही बर्षअघिदेखि उत्कृष्टताको एउटा छुट्टै मानक बन्दै आएको यो अस्पतालका लागि सेवाग्राहीहरुको भीड व्यवस्थापन अहिले एउटा चर्को चुनौती बन्न पुगेको छ । अस्पतालसामु अरु पनि असंख्य चुनौती छन्, तर एउटा विश्वास बोकेर अस्पताल परिसरभित्र पसेका सेवाग्राहीहरुलाई साँघुरिँदै गएको ठाउँका कारण सेवा दिन गाह«ो भइरहेको आज जोकोहीले पनि सहजै देख्न सक्छन् । त्यस्तोमा नगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको केही रोपनी जग्गा अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न अस्पताललाई नै हस्तान्तरण गरेको भए स्थानीय नगरवासी मात्र होइन, अन्यत्रबाट आएका असंख्य नेपालीहरुले समेत राम्रो सेवासुविधा पाउन सक्तथे । स्थितिको गम्भीरताप्रति आँखा चिम्लिँदै नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पसल कवल राख्न टेण्डर आह्वान गर्नु कतिको न्यायोचित होला, विचारणीय छ । यसकारण हाम्रो आग्रह छ, भक्तपुर नगरपालिकाले उपरोक्त जग्गा अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिदिएर सेवाको स्तरोन्नति र विस्तारमा सहयोग गरोस् ।

१७) निस्संदेह पनि ऐतिहासिक भक्तपुर नगरको साँस्कृतिक वैभव र पहिचान अद्वितीय छ, तर स्थानीय शासक दल र स्थानीय सरकारको बेवास्ता र अकर्मण्यताका कारण त्यो पहिचान द्रुततर गतिमा मेटिदै गइरहेको छ । ‘जनता म्वाःसा भाषा म्वाइ’ को नारा नगरमा बर्षको एक पटक घन्किन्छ, तर नेपालभाषा भने छिनछिनमा मर्दै गइरहेको छ । हेर्दाहेर्दै ‘सुखुध्वाखा’ ‘सुकुलढोका’ बनिसकेको छ भने ‘तःमारी’ टौमढी, ‘ग्वःमारी’ गोल्मढी, ‘ईनागः’ दूधपाटी, ‘बाह«े–पुखु’ कमलविहीन कमलपोखरी र ‘यातु गणेद्यः’ कमलविनायक बनिसकेको छ भने नेपालका गौरवशाली मौलिक राष्ट्रिय लिपिहरु पनि तीव्रतर गतिमा लोप हुने बाटामा छन् । तिनको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न केही मात्र गरेको भए पनि स्थानीय सरकारको गरिमाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आकार लिनसक्तथ्यो, तर सुदूर प्यालेष्टाइन र कोरियाली पहिचान गुम्ने कुरामा चिन्ता देखाउनेले स्वयं आफ्नै पहिचानको रक्षामा चासोसम्म नदेखाउनुलाई जनताले कसरी बुझ्लान् ? यस क्रममा हाम्रो सुझाव छ, नेपालभाषा लगायत स्थानीय नाम र पहिचानको सम्वद्र्धनका लागि तत्परता देखाउनोस्, पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुहोस् र स्थानीय भाषामा स्थानीय पहिचानको प्रवद्र्धन गर्नुहोस्, जनताको साथ रहनेछ ।

१८) सदियौंदेखि सामन्ती शोषणको जातोमा पिल्“िसदै आएको भनपा ५ (साविक वडा नं. ११) स्थित भेलुखेल क्षेत्रका पोडे समुदाय अहिले पनि आवास अधिकारको लागि संघर्षरत छ । शताब्दियौंदेखि बस्दै भोगचलन गर्दै आएको भए तापनि कानूनी ज्ञानको अभाव लगायत अन्य विभिन्न व्याबहारिक समस्याका कारण तिनीहरुलाई अहिले पनि मानवोचित वसोवास गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा तिनको आवास अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले अविलम्ब पहल गरोस् ।

१९) संघदेखि नेपालका सबैजसो स्थानीय निकायसम्ममा पनि आवश्यकता र सन्दर्भ नै नहेरी जनतामाथि कर थोपर्ने होडबाजी चलेको छ, र त्यो दुःखदायी प्रवृत्ति भक्तपुर नगरपालिकामा पनि देखिदै आएको छ । नोटरी अनुवाददेखि सामान्य सिफारिश लिन पनि अचाक्ली कर दस्तूर तिर्नु पर्ने वाध्यतालाई स्थानीय सरकारले नहेरे अरु कसले हेर्ने ? देश हाँक्ने केन्द्रीय सत्तादेखि स्थानीय तहसम्म पनि यत्रतत्र व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचारले गर्दा देश र जनता त्यसै पनि आक्रान्त भइरहेको कहालीलाग्दो अवस्थामा त्यस्ता बेथिति, बिस·ति र बेरुजुको रोगबाट भक्तपुरले आफुलाई अलग राख्न नसक्नु दुःखलाग्दो बिषय हो । जनताको घाऊमा मल्हमपट्टी लगाउन अघि सर्नु पर्ने स्थानीय सरकार आफै अचाक्ली कर दस्तूर मार्फत् त्यही घाऊमा नूनचुक दल्न अगाडि बढ्छ भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम भनेको पलायन वा प्रतिरोध नै हो । यसर्थ जनतालाई आहत होइन, कसरी राहत दिने भन्नेतिर समय छँदै ध्यान पुगोस् ।

अन्तमा, माथि उल्लेखित सबै बुँदाहरु बिना कुनै आग्रह पुर्वाग्रह भक्तपुर तथा भक्तपुरवासीको बृहत्तर हितका लागि यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गर्न प्रस्तुत गरेका छौं । समस्याको समाधानार्थ सबै दल, समुदाय तथा सम्वद्ध संघसंस्थाको सक्रिय सहभागिता रहने एउटा बृहद् सार्वजनिक सुनवाइ प्रस्थान बिन्दु हुन सक्ने हाम्रो ठहर छ, यसर्थ शीघ्रातिशीघ्र यहाँहरु स्वयंले तोक्नु भएको मिति, स्थान र समयमा त्यस्तो एउटा बृहद् सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम आयोजना गरी समस्या समाधानको निम्ति ठोस पहल लिनुहुने अपेक्षा गरेका छौं । धन्यबाद ।

प्रवीण बाटी                  ओमचरण अमात्य                                          डा. राजेन्द्र कोजु

ईञ्चार्ज                     केन्द्रीय सदस्य                                                   अध्यक्ष

              नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)                               भक्तपुर नगर कमिटी

मिति  : बुदबार, तछलागाः सप्तमि ११४५  २०८२ आषाढ ४ गते June 18, 2025