अनुमतिबिना प्लटिङ, सामुदायिक वनमा पहिरोको जोखिम

33

भक्तपुर — भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–९ स्थित काक्रेबारीमा अनुमति बिना गरिएको प्लटिङका कारण सामुदायिक वन क्षेत्र मिचिँदै गएको पाइएको छ। अवैध प्लटिङले वन क्षेत्र भित्रै डोजर चलाइएकाले पहिरोको जोखिम समेत बढेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अर्यालका अनुसार हाउजिङ कम्पनीले उपत्यका विकास प्राधिकरण र नगरपालिकाबाट कुनै स्वीकृति नलिई प्लटिङ कार्य सुरु गरेको पाइएको छ। “केही सार्वजनिक जग्गासमेत मिचिएको देखिन्छ, तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिइएको छ,” उनले भने।

प्रहरी परिसर भक्तपुरका एसपी माधव बुढाथोकीले जिल्ला प्रशासनको निर्देशनपछि प्रहरी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोकेको जानकारी दिए।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार २५ रोपनीभन्दा बढी सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीयले भने, “रातदिन डोजर चलिरहेका छन्, पहिरो लाग्न थालेको छ। वर्षामा ठूलो पहिरो आयो भने बस्ती नै जोखिममा पर्छ।”

डोजरले खोस्रेको जग्गा सामुदायिक वनको सिमाना नाघेको र ठाउँ–ठाउँमा जमिन चिप्लिएको देखिएको छ। विकासको नाममा वन क्षेत्र मिचिँदा वातावरणीय विनाश र स्थानीय समुदायको सुरक्षा जोखिममा परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष भगवान खत्रीले प्लटिङकै विषयलाई लिएर केही दिन अघि ४०–५० जना स्थानियको हस्ताक्षर सहितको डेलीगेसन टोली वडा कार्यलयमा आएको बताए । खत्रीले स्थानियले प्लटिङकको काम रोकिदा डोजर लगाएको ठाउँबाट पहिरो जाने खतरा भएको बताएको सुनाए । उनले भने, ‘सामुदायिक वनको जग्गा मिचिएको भन्ने कुरा आए पनि हामी त्यसो हुन दिन्नौं ।’

निक भुजिकिक जग्गा विकास आयोजनाका संचालक डिल्लीराज बरालीले आफूहरुले प्लटिङको काम थाल्नुअघि वडाबाट स्विकृति लिएको, दुई पटकसम्म स्थानियहरुको भेला डाकेर सार्वजनिक सुनवाइ गरेको र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याकंन गरिएको दाबी सुनाए ।

उनले प्रस्तावित रुपमा ४ सय रोपनीमा प्लटिङ सुरु गरे पनि नगरपालिका र उपत्यका जग्गा विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिएको बताए । भने, ‘एक साता जति अघि सिडियोले प्रहरीमा पत्र पठाएपछि हाम्रा काम रोकिएको छ । तर किन रोकियो भनेर हामी बुझ्ने प्रक्रियामा छौं ।’

सञ्चालक बरालीले प्लटिङको काम गर्ने क्रममा एक ठाउँमा सामुदायिक जंगलतिरको भाग भत्केको भने बताए । उनले भने, ‘५/७ रोपनी भन्दा धेरै जग्गा ‘भत्केको’ छ । हामीले काम सक्ने बेलामा त्यो ठाउँमा पर्खाल लगाउँछौं । सरकारी जग्गा मिच्ने वा हडप्ने भन्ने कुरा झुटो आरोप मात्रै हो ।’