भक्तपुर — सूचनाको हक कार्यान्वयन र सूचना प्रवाहमा उत्कृष्ट कार्य गरेबापत मध्यपुर थिमि नगरपालिकालाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्मान गरेको छ। आयोगको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा नगरपालिका सूचना अधिकारी केशव सिलवाललाई उत्कृष्ट सूचना अधिकारी घोषित गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नगद ३० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको हो।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा सिलवालसहित सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने अन्य व्यक्तित्वहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार तथा सूचनाको हक अभियन्ता तारानाथ दाहाललाई ‘विनय कसजु सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार’ प्रदान गरियो, जसमा नगद ५५ हजार रुपैयाँ र प्रशंसापत्र समावेश छ।
यसैगरी, उत्कृष्ट सूचना अभियन्ताको रूपमा नेपाल समाचारपत्रका कार्यकारी सम्पादक दीपक रिजाल, टक्सार म्यागेजिनका प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकी, गोरखापत्रकी फोटो पत्रकार कविता थापा र हरिराम कोन्डालाई नगद ३० हजार रुपैयाँसहित पुरस्कृत गरियो।
उत्कृष्ट सूचना अधिकारीको थप पुरस्कार देवीप्रसाद थपलिया, पदमकुमार श्रेष्ठ, हेमन्तकुमार बुढाथोकी र बुद्धिराम न्यौपानेले प्राप्त गरे।
आयोगका उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा सन्तोष दाहाल, सुदर्शन ढकाल, दिनेश लुइँटेल, रञ्जना दाहाल, सीताराम बस्नेत र माइली तामाङलाई सम्मान गरियो।
सरकारको प्रतिबद्धता र सुधारको आवश्यकता
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुशासन प्रवर्द्धनमा सूचनाको हक एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपकरण भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संरचनागत तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
“सरकारले सूचनाको हकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थक आधारका रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ।”
उहाँका अनुसार सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सरोकारवालासँग बैठक गरी सूचना आयोगको संरचना विस्तार, बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा गहन छलफल भएको छ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण
सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना प्रवाहमा राज्यका सबै तहहरू, निजी क्षेत्रसमेत जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संरचना विस्तार गर्दै गएको र नागरिकको सूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रयासरत रहेको जानकारी दिनुभयो।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्दै सुशासनका लागि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव दीर्घराज मैनालीले आयोगको हालसम्मको गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै, प्रारम्भमा १२ वटा मात्र पुनरावेदन आएका सूचनासम्बन्धी उजुरीहरू हाल १५०० नजिक पुगेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नागरिकलाई सूचनाको पहुँचको संवैधानिक ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ। यसैको कार्यान्वयनका लागि २०६५ सालमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ।
