पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसमेतका मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ ।
मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले जिल्लाको आदेशउपर कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको उपरजिस्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए । अर्यालले भने, ‘सो मुद्दामा किन सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो भनी त्यसको कैफियत माग गर्ने आदेश भएको छ ।’
उनका अनुसार यस प्रक्रियामा सामान्यतया उच्चले तीन दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदन, उच्च अदालतको आदेश साथै राखी पत्र पठाउनेछ । जिल्लाले पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र उच्चमा कैफियत प्रतिवेदन पठाउने अभ्यास छ ।
मुद्दाको अघिल्लो प्रक्रियामा उच्च अदालतले जिल्लाले गरेको आदेशको मिसिल माग गर्छ । त्यसपछि पेशी जान्छ । त्यो पेशी डिभिजन बेन्चमा गइसकेपछि अरू प्रमाण बुझ्ने, दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस, मिसिल अध्ययनलगायत आधारमा बेन्चले डिसिजन गर्छ । यस प्रक्रियामा प्रतिवादीहरू अदालत उपस्थित हुनुपर्दैन । तिनका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन् । वादीका तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन् ।
गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेसमेत सात जना प्रतिवादीलाई फरक–फरक धरौटी रकम माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशबमोजिम लामिछाने ८४ दिनको हिरासत बसाइपछि थुनामुक्त भएका थिए । लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटीको माग गरिएको थियो । गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरुङसँग ५ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।
जिल्लाको सो आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दामा ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
लामिछानेसमेतका प्रतिवादीहरूलाई कास्कीका अलावा काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्साका सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत मुद्दा परेको छ ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा समेत लामिछाने ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनी बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा थुनछेक बहसका लागि मंगलबार भैरहवा गएर बसेका छन् ।
