सातै प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब

काठमाडौँ– मुलुकका सातवटै प्रदेशले असार १ गते एकै दिन २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड रुपियाँको बजेट पेस गरेका छन् । संविधानले नै सङ्घीय सरकारलाई प्रत्येक जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारलाई असार १ गते बजेट पेस गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश सरकारहरूले एकै दिन बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि जारी यी बजेटमा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस डिजिज–१९) ले निम्त्याएका समस्या न्यून गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा परेको छ । शिक्षा, कृषि जस्ता विषय पनि सबैले प्राथमिकतामै राखेका छन् । रोजगारी सिर्जना, उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिने जस्ता व्यवस्था पनि प्रायः सबैले अपनाएका छन् ।
यतिबेला कालापानी क्षेत्र भारतले जबर्जस्ती हडपेको भन्दै नेपाली जनमानस आन्दोलित छन् । तर भारतले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । यस्तो परिवेशमा सुदूरपश्चिम सरकारले सोही क्षेत्रमा सडक सञ्जाललगायत एकीकृत विकासका लागि ५ करोड रुपियाँ छुट्याएर सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । पैसा कति हो वा यतिले बन्छ कि बन्दैन भन्दा पनि उक्त ठाउँलाई साँच्चै आफ्नोमा पारेर अब विकास र पूर्वाधारका काम अघि बढाउने योजना र घोषणा आफैँमा प्रशंसनीय छ ।
सबैजसो प्रदेशले सार्वजनिक तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीको घोषणा गर्नुलाई बजेटको सकारात्मक पक्षका रूपमा लिइएको छ । त्यसैगरी सबै प्रकारका भत्ता खारेज, एम्बुलेन्सबाहेक सवारी साधन खरिद नगर्ने, अत्यावश्यकबाहेक गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम नगर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।
कोभिड प्रभावितलाई रोजगारी दिलाउने प्रयास, सिप उपलब्धतामा जोड, सिप, रोजगारी र कृषिलाई जोडेर लग्ने, कृषिमा आकर्षण बढाउन प्रयास गरिने, किसानलाई सहुलियतको व्यवस्था आदिले प्रदेश सरकारको सोच सकारात्मक देखिन्छ ।
तर केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मै राजस्वका स्रोतहरू खुम्चिरहेका तथा आर्थिक गतिविधि दुब्लाइरहेका बेला उनीहरूले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू सोचे जति सार्थक हुनेमा भने विज्ञहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले धेरै र फराकिला तथा ठूला भन्दा पनि सम्भाव्य र गर्न सकिने तथा चुस्तदुरुस्त कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेका भए बजेट अझ वास्तविकतामा आधारित हुने आमटिप्पणी सुनिन्छ ।
बजेट
प्रदेश १ : ४० अर्ब ८९ करोढ ९९ लाख
प्रदेश २ : ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख
वाग्मती : ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख
गण्डकी : ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख
प्रदेश ५ : ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख
कर्णाली : ३३ अर्ब ७४ करोड
सुदूरपश्चिम : ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख

प्राथमिकता
प्रदेश १ : स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी
प्रदेश २ : कोरोना नियन्त्रण र पूर्वाधार निर्माण
वाग्मती : महामारी नियन्त्रण, रोजगारी, कृषि
गण्डकी : कोरोना नियन्त्रण
प्रदेश ५ : कृषि, लघु उद्योग, रोजगारी
कर्णाली : महामारी, भोकमरी, रोजगारी
सुदूरपश्चिम : स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार

बजेट प्रस्तुतकर्ता
प्रदेश १ : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो
प्रदेश २ : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादव
वाग्मती : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल
गण्डकी : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ
प्रदेश ५ : मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेल
कर्णाली : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला
सुदूरपश्चिम : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोरा