नेपालको संसद्द्वारा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतबाट पारित भएको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै अब निशान छापमा नयाँ नक्सा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सम्पूर्ण अर्थात २५८ जनाले नै सहमति जनाएपछि यो नेपालका सन्दर्भमा ऐतिहासिक र अभूतपूर्व बन्न पुगेको हो ।
नेपालको निशान छापमा रहेको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक थिएन । अब उक्त नक्सामा यी तीन ठाउँसमेत समेटिएको नक्सा प्रयोग हुनेछ । जुन ठाउँ भारतले आफ्नो भनेर जबर्जस्ती हडपिरहेको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले राष्ट्रियताका पक्षमा आफूहरू सधैँ दृढ रहने उल्लेख गरेका थिए । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा आफ्नो पार्टी सधैँ अडिग रहने उल्लेख गरेका थिए ।
उता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतीय मन्त्रीले नेपालको भूभागमा बनाइएको बाटो उद्घाटन गरेर नेपालीको आँखा खोलिदिएको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए । त्यस क्रममा बोल्ने सबैले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताबारे कसैसँग सम्झौता गर्न नसकिने भाव व्यक्त गरेका थिए ।
र, सबैले प्रधान मन्त्री केपी ओलीलाई अब आफ्ना प्रमाणका आधारमा भारतसँग वार्ता अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । ओलीले पनि अब भारतसँग वार्ता गर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद छन् । तीमध्ये १९१ जना भएमा दुईतिहाइ पुग्छ अर्थात संविधान संशोधन हुनका लागि दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । २५८ जना उपस्थित भएर सहमति जनाएपछि दुईतिहाइभन्दा निकै बढी मतले यो संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको हो ।
राजपाकी सरिता गिरीले भने यो विधेयक नै खारेज गर्न प्रस्ताव राखेकी थिइन् तर सभामुख अग्नि सापकोटाले उनको प्रस्ताव नै खारेज गरिदिए ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने बेलामा अनुपस्थित सांसदहरू
नेकपाबाट
हरिबोल गजुरेल
धनबहादुर बुढा
गोपालबहादुर बम
शिवकुमार मण्डल

नेपाली कङ्ग्रेस
सूर्यबहादुर केसी
ज्ञानकुमारी छन्त्याल
नागेन्द्रकुमार राय

राजपा
अमृतादेवी अग्रहरि
दुलारीदेवी खत्वेनी
प्रमोद साह
सरिता गिरी
सूर्यनारायण यादव

निलम्वितहरू
विजयकुमार गच्छदार
मोहमत आफताव आलम
हरिनारायण रौनियार
रेशम चौधरी

यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राखेर संसद्बाट पारित गराउनुले वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने समझदारी नेपालले उल्लङ्घन गरेको बताएका छन् । नेपालको दाबी तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी पनि उनको छ । जबकि नेपालले राखेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले जहिले पनि लत्याउँदै आएको छ । एकातिर यस्तै सीमा विवाद भएको चीनसँग भर्खरै वार्ता गरेको छ भने नेपालसँग चाहिँ कोरोना समस्या सकिएपछि भनेर लघार्दै आएको थियो ।