नेपाली राष्टियताको सवाल

० कृष्ण प्रजापति
वर्तमान समयमा सदन चालू छ । सदनमा कुन शीर्षकमा कति बजेट दिने लिने र फर्छौट गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल हुँदैछ । वर्षे अधिवेशन बजेट अधिवेशनको रुपमा सञ्चालन हुने भएकाले बढी जसो यो समयमा बजेटको विषयमा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि सदनमा दफाबार छलफल हुनु स्वाभाविक हो । तर यो समयमा भारतले नेपालको भू भाग भएर चीनको तिब्यत मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन गरेको जस्तो गम्भीर अवस्था छ । नेपाली भूमि भएर पनि नेपालसंग कुनै सोधनी नै नगरी आफूखुसी बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि वर्षे अधिवेशन बजेट अधिवेशन भनिएपनि नेपालको नयाँ नक्सा सदन भित्र पेश भएर त्यसलाई पारित गरी सार्वजनिक गर्ने काम भएको छ । यो राम्रो कुरा पनि हो । तर त्यसलाई भारतले सहज रुपमा स्वीकारेको छैन । धेरै समय अगाडिदेखि नेपाललाई हेला होचाको दृष्टिले हेरिरहेको भारतले नेपाली मिडियालाई जथानाम गाली गलौच गरेर समाचार प्रशारण गर्दैछ ।
राष्टियताको सवाल गम्भीर सवाल हो । भारतलाई भारतीय राष्टियता जति प्यारो हुन्छ । हामी नेपालीहरुलाई पनि नेपाली राष्टियता पनि उतिकै प्यारो छ । त्यसैले पनि भारतीय शासकहरुको इसारामा बस्ने नेताहरुदेखि सतर्क हुनु जरुरी छ । भारतको इसारामा नेपालमा बजेट आउँदैछ । त्यस्तै भारतीय जनता पार्टीको इसारामा भएको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि नेपालमा लाडिने काम भइरहेको छ । यसको प्रभावमा रहेका नेपाली नेता र कर्मचारीहरुले भारतबाट तलब बुझ्ने सम्मका समाचार प्रकाशमा आएका छन् । त्यसको खण्डन हुन सकिरहेको छैन । अनि कसरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको आफ्नै जग्गा हो भन्ने बेला ती भारतीय तलब खाएर बसेका नेता तथा कर्मचारीहरु चुप नबस्लान् । उनीहरुको त रोजी रोटीसंग सम्वन्धित कुरो भयो । राष्टियताको लागि ती नेताहरुले केही पनि योगदान नदिई सक्दो एमसीसी पास गर्नुपर्छ, अमेरिकी ईसारा स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने खालका धारणा अगाडि सारिरहेका छन् । माथिल्लो कर्णाली निर्वाध रुपमा भारतलाई सुम्पन्ने काम भएको छ । माथिल्लो कर्णालीको काम भारतलाई दिने नीति र एमसीसी खारेज गरेर नेपाली राष्टियतालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । यो समयको माग पनि हो ।
यस्तो अवस्थामा सदनमा सांसदहरु पनि गम्भीर हुनु जरुरी छ । मन्त्री बन्न र ठेक्कापट्टा मिलाएर धनी बन्न मात्रै राजनीति गर्ने होइन । देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने राजनेताको आज खाँचो छ । यदि यस्तो गम्भीर परिस्थिति वा अरु देशसंग गम्भीर रुपमा संवाद गर्नु पर्ने बेला पनि हामी एकमत हुन सकिएन भने विदेशीले सोही अनुसार हामीलाई हेर्नेछ । केही नेपाली राजनीतिक पार्टीले यही बेला संविधान संशोधन गर्ने भए यी यी कुराहरु पनि समेट्नु आवश्यक छ है भन्दै राष्टियताको सवाल भन्दा आफ्नो पार्टीले पहिला पहिला अगाडी सारेका कुराहरुलाई समेटेर संगै पारित गर्नु पर्दछ भनी अडान लिइरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि केपी शर्मा ओलीले यस्तो गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यान दिएर केही पछि परेपनि शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई समेत एकमत बनाएर कालापानी सहितको नयाँ नेपाली नक्सालाई पारित गरी त्यसको आधारमा देश निर्माणको कामलाई अगाडि लाने प्रयास गरेको हो ।
सबै नेपालीले यो बेला सञ्चार माध्यमले के कस्तो रुपमा देशमा देश बनाउने काम गरिरहेको छ भनी ध्यान दिएर हेरिरहेको अवस्था छ । बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसंगै राष्टियताको सवालमा कुन कुन सांसद र कुन कुन राजनीतिक पार्टीका को को नेताहरुले के कस्तो सवाल अगाडि लगिरहेका छन् भनी ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसले पनि को सही राष्टवादी हो र को देखावती राष्टवादी हो भन्ने दर्शाउँछ । चुनौती र अवसर संगै आउने गरेको यो बेला हामी नेपालीहरुले सबै जसो चुनौतीमा अवसर देखिनु पर्दछ । भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार नगरेको र धेरै थरी प्रमाण नेपालसंग भएको अवस्थामा बैकल्पिक बाटाहरुलाई खुल्ला राख्नु जरुरी छ । छिटपुट घटनाहरुलाई लिएर तीललाई पहाड बनाउने काम नगरी नेपाली सेना बिस्तारै बिस्तारै कालापानी वा लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्म राख्ने, काँडेतार लगाउने र कागती प्रमाणहरु पनि दुरुस्त राखेर भोलि आई पार्याे भने राष्ट संघसम्म पुग्ने काम पनि नेपाली पक्षले गर्नु जरुरी छ ।
संगीन घडीमै नेताहरुको परीक्षा हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्न नपाएर मात्रै इमान्दार बनिरहेका नेताहरुलाई अहिले आएर देशले थप गम्भीर बनाउने बेला ल्याइदिएको छ । देशलाई संकत पर्दा जुन राजनीतिक दल र सांसद एक पाइला अगाडि सारेर काम गर्न सक्षम हुन्छ, त्यही ब्यक्ति वास्तवमा इमान्दार, नैतिकबान र कार्यकुशल ठहर्छ । अहिले देशलाई कार्यकुशल र सक्षम नेता जरुरी देखिएको छ । भएका नेताहरु भारतीय तलब खानेहरु छन् भनी बाहिर भयाबह अवस्था परिरहेको बेला पनि सेनामा भर्ति भएर भारतको जागिर खाइरहेकाहरु समेत चाहियो भने राष्टियताको मामलामा नेपालतिर बसेर लड्न तयार छौं भनी केही कटु यथार्थहरु ओकलेकाले पनि भारत यो बेला झन् बढी गम्भीर बन्न पुगेको छ । अहिले नेपालीहरु भारत सरकारको सेनामा भर्ना भई काम गरिरहेकाहरु मात्रै हजारौंको संख्यामा छन् । गोर्खा भर्ति केन्द्र स्थापना संगै बेलायती सरकारले सो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो । अहिले आएर त्यस खालका एकलौटी कुराहरुलाई दोहोरो सोच विचार गरेर बोल्न सक्ने दिगजहरु तयार भइरहेकाले पनि भारत त्यतिकै नेपाललाई उपनिवेशको हैसियतले हेर्न सक्ने छाँट देखिन्न । त्यसमा पनि छिमेकी राष्ट चीनले अन्य बेला चुप लागेर बसे पनि वर्तमान समयमा स्पष्ट रुपमा नेपालको पक्षमा बोलिदिएको अवस्था छ ।
चीन नभएको भए नेपाल धेरै अगाडि नै भारतमा बिलय भइसक्थे । अहिले पनि पूरा नेपाल हिन्दूस्तानको हो भनी भारतीय सञ्चार माध्यमले कहीं कतै बकिरहेको अवस्था छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा नेपाली जनता, नेपाल सरकार र सारा नेपाल प्रति माया गर्ने नेपाली राष्टियता बोकेका हामी बीर गोरखालीका सन्तानले एक पल्ट हामी को हौं र को थियौं अनि अहिले के बन्न गइरहेका छौं भनी गम्भीर भएर देशमा ध्यान दिएर आफ्ना राष्टियता र बीर गाथालाई फेरि एक पल्ट जगाउनु पर्ने बेला आएको छ ।