भूमि आयोग : सकारात्मक सुरुवात

विश्वास नेपाली
नेपाल सरकारले २०७६ चैत ९ गते ५ सदस्यीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनमा व्यवस्था भएअनुरूप आयोग गठन गरेको हो । भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समााधन गर्ने मुख्य म्यान्डेट पाएको यो आयोग मूलतः श्रमजीवी, भूमिहीन र गरिब नागरिकको लामो समयदेखिको माग थियो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ अनुसार केन्द्र र जिल्लामा संरचना हुनेछ । स्थानीय तहले तयार पारेको विवरणको जाँच गरी प्रमाणीकरण भएका भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग २०७१ मा ७२ जिल्लाबाट ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन पेश भएको थियो । गठित आयोगले भने निवेदन सङ्कलन नगर्ने बताएको छ । स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी टोल टोलमा गएर नै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गरिने र उक्त विवरणलाई सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यमबाट अन्तिमीकरण गराउने बताइएको छ । यस्तो रेकर्ड वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
वर्तमान सरकारको मुख्य ध्येय पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना भूमि सुधारबिना सम्भव हुँदैंन । खाना, नाना र छाना पहिलो अधिकार सबैले पाउनुपर्छ । यो संवैधानिक अधिकार पनि हो ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । अधिकांश दलित परिवार परम्परादेखि नै भूमिहीन जिन्दगी बाँच्दै आउनुपरेको तीतो यथार्थ छ । राजधानी काठमाडौँ शहरलगायत अधिकांश जिल्लामा बसोबास गर्ने दलित समुदाय विभिन्न हिसावले भूमि हक पाउनबाट वञ्चितिमा पर्दै आएको सवाल सबैलाई थाहा छ । यसैले दलितलाई जग्गा र आवास दिने विषय संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था भएको विषय हो ।
संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ ।
संविधानको धारा ५१, राज्यका नीतिहरू (ग) मा व्यवस्था गरिएको सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ५ मा ‘समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अत्य गर्ने’ भनिएको छ । हिजोका दिनदेखि आजसम्म भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबास र समग्र किसान समाजले भोग्दै आउनुपरेको अन्याय, शोषण र अपमानजन्य समस्याहरू अबका दिनमा दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ । वर्तमान आयोगको लक्ष्य पनि यही हो भन्ने सरकारी भनाइ छ ।
यस्तै, धारा ५१ को (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ भनिएको छ । पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका तर आफ्नो स्वामित्वमा हक भोगको अधिकार नभएका अव्यवस्थित बसोबासलाई अब राज्यले एउटा निकास दिनु आवश्यक छ । संविधानको धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा÷चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरू पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने’ उल्लेख छ ।
हामीलाई थाहा छ, वर्षाैँदेखि थाती रहेका भूमिसँग सम्बन्धित समस्याहरूको स्थायी समाधान दिनका लागि संविधानले नै यी विशेष व्यवस्थाहरू स्पष्टरूपमा दिएको छ ।
हामीले देख्यौँ र भोग्यौँ पनि । अहिले कोरोनाका कारण केही दिन लकडाउन हुँदा लाखौँ मानिसमा भोकमरी लाग्ने समस्या देखिने भयो । अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा तिनै मजदूर, कृषि श्रमिक, भूमिहीन र सुकुमबासीको विषय जोडतोडले उठिरहेको छ । भनिरहेका छन्– ‘सहयोग गर सरकार’ ! अब सोचौँ, एक महिनामात्र बन्द हुँदा त यत्रो समस्या आउँछ भने कहिल्यै पनि आफ्नो खेतीपाती र बस्ने ठाउँसमेत नभएकाहरू कति पीडामा बाँचिरहेका होलान् ?
यस्तो समस्यामा अहिले दिइने राहत अल्पकालीन हो । हामीले उनीहरूको समस्याको दिगो समाधान खोज्ने कि नखोज्ने ? उनीहरूको यस्तो समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान दियौँ भने फेरी यस्तो समस्या नआउला वा आए पनि अति कम आउँला । यसैले भूमि सुधार आवश्यक छ । त्यसैले पनि भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भूमि सुधार आयोग आवश्यक छ ।
हरेक राजनीतिक दलका दस्तावेज, चुनावी घोषणापत्रहरू, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेत भूमि सुधारको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दै आएको वर्षाैँ भयो । तर खै त अहिलेसम्म कार्यान्वयन ? अब पनि समस्या पालेर बसिरहने हो कि समाधान खोज्ने ? पुस्तौँदेखि समस्या भोग्दै आएका तमाम भूमिसँग सम्बन्धित आममानिसलाई न्याय दिन ढिला भएन ?
हामीलाई थाहा छ, यसअघि १४ वटा यस्तै आयोग बने । राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती आयोगले समस्या छिमोल्ने गरी काम गर्न सकेनन् । पाएनन् वा दिइएन । त्यसकारण अहिले पनि त्यही हुन्छ कि भन्ने निश्चित सङ्कीर्ण राजनीतिक सोच देखिन्छ । अथवा चलखेल गरी भूमिहीन, सुकुमबासीको समस्या समाधान हुनुहुँदैन भन्ने केही मानसिकता पनि सल्बलाएको देखिन्छ । समस्या छ भने त्यसको समाधान हुनुपर्छ । समाधान गर्न सरकारले पहल सुरु गरेको छ । यसमा सघाउनु सबैको दायित्व हो ।
देशभर रहेका भूमिहीन सुकुमबासीको स्थायी समाधान खोज्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यका नागरिक सबै बराबरी हुन् तर उनीहरूको समस्या यति जटिल बन्दै गएको छ कि कल्पनै गर्न सकिन्न । विरोध गर्नुभन्दा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकारको यो निर्णयलाई समर्थन गर्दै आयोगको कामकाजलाई सहयोग गरौँ । अधिकतम् समस्या समाधानका उपायहरू सुझाउँ । अनेकन समस्या भोग्दै र सहँदै आइरहेका नेपालीले सामाजिक न्यायको माग राखौँ । यी समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेको आयोग सक्षम हुनुपर्छ । त्यसका लागि सकारात्मक दबाब अनिवार्य छ । आयोगका चुनौती नभएका हैनन् । यस आयोगले जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरेका सबैलाई स्थान्तरण गर्नुपर्नेछ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई सित्तैमा जग्गा दिने पनि हैन । दस्तुर लिएर दिने हो । यो काम गर्न त्यति सजिलो छैन । साथै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीबाहेकका समस्या पनि समाधान गर्ने गरी यो आयोगले काम गर्नुपर्छ ।
(भूमि अधिकारकर्मी, रसुवा)