बालुवाटार बैठक समाधान होइन

कोबिड १९ को महामारी चलिरहेको बखत देशमा राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने केही तत्वहरुले भने सदन र सदनको गरिमालाई समेत पर्वाह नगरी अध्यादेश मार्फत विभिन्न खालका कानूनहरु बनाएर एक आपसमा फुटाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा लागिरहेका छन् । आफू ताक्छु मूडो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो भने जस्तै अन्य पार्टीहरुलाई फुटाएर आफ्नो पार्टी ठूला बनाउने दाउ हेरिरहेको नेकपा भित्र भने भण्डै आफ्नै पार्टी भित्रका असन्तुष्ट पक्षको दाउ अगाडि बढेपछि बाध्य भएर केपी ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यद्यपि उक्त बैठकमा केपी ओली र प्रचण्ड जस्ता दुई शीर्ष नेताहरुले आत्मालोचना गरे संगै सम्भावित खतरा भने तरेको छ । कुनै बखत आफूहरु पनि गूटबन्दीको शिकार भएर एक गुटको नेतृत्व गरी सत्ताशीन हुन पुगेका ओलीले पार्टी भित्र देखिएको गुट उपगूट र खेमाबारे जानकारी पाए संगै अन्य पार्टीलाई टुक्रयाएर पार्टीमा समाहित गर्ने र पार्टी ठूलो बनाएर त्यसमा शक्ति संचय गर्ने सोच बनाएको थियो । तर बारम्बारको प्रयास असफल भएर अन्य पार्टी रातारात जुट्ने क्रम जारी भएपछि त्यो सपना चकनाचूर हुन पुग्यो ।
सत्तारुढ दल हाल आफू बहुमत मात्रै होइन कि दुईतिहाई बहुमत भएको दल हो । त्यसको नेतृत्व गरिरहेको केपी ओली सरकार भने हाल सम्म पनि आफूले पहिला गुट उपकेटको नेतृत्व गरी पार्टीको नेतृत्व कुम्ल्याउन सफल भए झैं पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति बीचबाट त्यसै गरी नयाँ शक्ति उदय भएर आफूलाई सिध्याउने खेल भइरहेको अनुमान गर्न थाले । त्यसले गर्दा पहिलो चरणको सचिवालय बैठक बोलाउन अस्वीकार गरे । तर बारम्बार बालुवाटार बैठक पछि प्रचण्ड र ओली बीच सहमती गरेर आखिर बहुमत आफूसंगै भएको र तेश्रो अध्यक्षको रुपमा प्रस्ताव गरिएको माधवकुमार नेपाल पनि अध्यक्ष बन्न हालको लागि अस्वीकार गरेकाले केपी ओलीको भाग्य अझै चम्किने गरेको छ । कुनै बखत अध्यक्ष, महासचिव वा पार्टीको सर्वोच्च पदमा रहेको माधव कुमार नेपाल माकुनेले आफूलाई तेश्रो श्रेणीको अध्यक्ष होइन कि प्रथम अध्यक्ष भनी दावी गर्ने आँट गरिरहेको थियो । यस्तो बेलामा केपी ओली आफै सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको कारण पहिलो अध्यक्ष, संगठनको प्रमुख हिसावले प्रचण्ड दोश्रो अध्यक्ष र त्यसपछि असन्तोष पैदा होला भनेर पुनः तेश्रो अध्यक्षको रुपमा माधवकुमार नेपाललाई खडा गरेर सत्ता आफ्नै हात भित्र पार्ने सोच ओलीको थियो । तर आत्मालोचना गर्नु पर्यो ।
जनबलको अगाडि कुनै पनि तानाशाही टिक्न सक्दैन भने जस्तै विभिन्न दल र राजनीतिज्ञहरुको सुझाब पछि सरकारले लाडिएको दल बदलको स्थानमा आएको ४० प्रतिशतको प्रावधान सहितको दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको छ । सदन नहुँदा वा सदन नचल्दा सरकार चलाउन सजिलो होस् भनेर सरकारको तर्फबाट ल्याइने उक्त अध्यादेश नै गम्भीर त्रुटिपूर्ण भएपछि त्यसको चौतर्फि बिरोध हुनु स्वाभाविक हो । सोही परिणाम दुई अध्यादेश बिरुद्ध देखा पर्यो । जसको कारण सरकारको मात्रै होइन कि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्र पनि चर्का चर्कि नै भए । कयौं नेताहरु पार्टीको सो लाइन प्रति असन्तोष रहे । साथै यदि त्यसो हो भने सत्ताबाट तल झार्नको लागि समेत सत्तारुढ दल अध्यक्ष बिरुद्ध खडा भए । त्यसमा शक्ति सन्तुलनको स्थान निकै महत्वपूर्ण हुने देखियो । त्यसैले आफ्नो शक्तिलाई कायम राख्नको लागि पनि सरकारले लाडिएका दुई अध्यादेश फिर्ता गरी पार्टीमा तेश्रो अध्यक्ष राख्ने लगायत उपयुक्त समयमा बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुल्ला गर्ने निर्णय गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सहमत भए ।
यसरी नेपालको इतिहासमा जंगबहादुर पछि आफूलाई सबै भन्दा शक्तिशाली थान्ने केपी ओलीले पनि अरु नेताहरुलाई तह लगाउने सोच लाड्न सकेनन् । यदि लाड्न खोजेको भए, तेश्रो शक्तिको उदयसंगै यो सत्ता पल्टिने सम्भावना थियो । यो बेला सम्म माधबकुमार नेपाल माकुने देशको प्रधानमन्त्री भइसक्थे । केपी ओली, प्रचण्ड पछि माधव नेपाल पनि पार्टी अध्यक्षको रुपमा ल्याउने र अन्य पार्टीलाई फुटाएर पार्टीमा हुल्याउने सोच बनाएर नै डा. सुरेन्द्रलाई जनकपुर पुगेर अपहरण गरेको भन्ने जस्ता कुरा बाहिर आएसंगै सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठको नाम कालो सूचीमा राखेर कारवाहीको माग भयो । मानव अधिकार आयोग, नेपाल प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयमा समेत जनता समाजवादी पार्टीले ती नेताहरुलाई अपहरणकारी र मानव बेच बिखनको मुद्धा दर्ता गर्न गए ।
यस्तो विसम परिस्थितिमा केपी ओली सरकारले घुँडा टेकेर भएपनि सत्ता बचाएको अवस्था छ । बास्तवमा यो समय कोरोना भाइरसको कारण देश आक्रान्त भइरहेको अवस्था हो । त्यसैले सबै शक्ति जनस्वास्थ्य वा देश भित्र छिर्न थालिएको कोरोनाको प्रतिरोधको लागि लगाउनु पर्ने थियो । त्यो कुरालाई गौण महत्व दिएर केपी शर्मा ओलीको सरकार भने सत्तालाई अझ टिकाउन, आफ्नो शक्ति अझ बलियो बनाउन र देश जता गए तापनि सत्ता भने आफ्नै कब्जामा राख्नको लागि अध्यादेश मार्फत नयाँ नयाँ कानून ल्याउने दाउ रचिरहेको थियो । आफ्नो सत्ता बलियो बनाउने नै सोचले पार्टी भित्रका नेताहरुलाई मर्यादा क्रम टोकेर जंगबहादुरले रोलक्रम टोकि दिए जस्तौ आफ्नो पालो पछिको पालो दिएको थियो । तर राजनीति सोचे अनुसार हुँदो रहेनछ । सोच विपरित राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी फोरम बीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी स्थापना हुन पुग्यो । त्यसबाट एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र आउन लालायित केही जनता समाजवादी पार्टी भित्रका नेताहरुले त्यो समय अन्य पार्टीसंग मिलेर काम गरिसकेकाले अपहरणको आरोपमा केही सांसदहरु विरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्न खोजेको हो । यस्तो राजनीतिक घटना यो भन्दा अगाडि पनि थुप्रै पल्ट भएको थियो । कुनै बखत नेमकिपाका नेता वा सांसद भक्तबहादुर रोकायालाई पनि नेपाली कांग्रेसले अपहरण गरी पछि बन मन्त्र समेत बनाएको थियो । एमालेले अपहरण गरी लगेका विनोद कुमार शाह भने श्रीमतीको फरिया मुनि लुक्नु पर्ने अवस्था आइपुग्यो ।
यसरी राजनीतिक सोच सही भए मात्रै राज्यले गति लिने र यदि राजनीतिक सोच नै गलत भएको खण्डमा निकै ठूला अप्ठ्यारा आउन सक्ने कुराहरु पनि हामीले समयमै बुझ्नु जरुरी छ । वर्तमान सरकारले लाड्न खोजेको अध्यादेश र अध्यादेश फिर्ता पछि पार्टी भित्र र पार्टी भन्दा बाहिरका अन्य पार्टीले खेलेको भूमिका पनि यसै अनुरुप लिन सकिन्छ ।